महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : शिक्षक बँकेच्या निवडणुकीत सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात डीसीपीएस-एनपीएस धारकांन मयत कल्याण निधी २५ लाख देतो असे सांगितले होते. कदाचित त्याचा विसरत त्यांना पडलेला आहे. पण सभासदांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन अन्यायकारक अमृत संजीवनी योजना माथी मारली जात आहे.’असा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट) पदाधिकाऱ्यांनी केला.
शिक्षक संघाचे नेते राजाराम वरुटे, जिल्हाध्यक्ष बी. एस. पाटील, सरचिटणीस डी. पी. पाटील, कोषाध्यक्ष सर्जेराव सुतार, कार्याध्यक्ष बी. एल. शिंदे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष श्वेता खांडेकर यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत अमृत संजीवनी योजनेवरुन बँकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले, ‘प्राथमिक शिक्षक बँकेने सभासदांसाठी सुरू केलेल्या अमृत संजीवनी योजनेमध्ये सभासदांची पूर्वसंमती न घेता परस्पर कायम ठेव खात्यातून पन्नास हजार रुपये कपात केली. विना संमती रक्कम कपात करणे हा गुन्हा आहे. बँकेच्या विश्वासाला तडा जाईल अशा प्रकारचे कृत्य या संचालक मंडळाने केले आहे. ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी रक्कम कपात करुन घेण्यासाठी सभासदांशी बँकेकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही.’
अमृत संजीवनी योजनेच्या समर्थनार्थ सत्ताधारी मंडळी म्हणतात की, या योजनेच्या संदर्भात वार्षिक सभेत चर्चा केली होती. तसेच बँकेच्या नोटीस बोर्डवर माहिती प्रसिद्ध केली होती. खरं तर, या योजनेची वार्षिक सभेत सखोलपणे चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी सखोलपणे चर्चा न करता केवळ बहुमताच्या जोरावर हा ठराव संमत करुन घेतला. सविस्तर चर्चा केली नाही. छोटया छोटया गोष्टीचे बँकेचे मेसेज सत्ताधारी व्हॉटसअपच्या माध्यमातून सभासदांपर्यंत पोहोचवितात. मग ५० हजार रुपयेची मोठी रक्कम कपात करताना गेले तीन महिन्यात मागमूसही लागू दिले नाही. यामागील गौडबंगाल काय आहे ?असा सभासदांना प्रश्न पडत असल्याचे शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.