ऑक्टोबरमध्ये झेडपी, नोव्हेंबरमध्ये नगरपालिका ! डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणुकीची शक्यता !!
schedule15 Jul 25 person by visibility 53 categoryराजकीय
आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : गेल्या तीन ते पाच वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली वेगावल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध झाल्यामुळे २०२५ अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाचे नियोजन, प्रशासकीय तयारी आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक कालावधी पाहता ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या तर नोव्हेंबरमध्ये नगरपंचायत-नगरपालिकेच्या निवडणुका होतील आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व राजकारणातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघाचा प्रारुप आराखडा १४ जुलै २०२५ रोजी जाहीर झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय येथे जिल्हा परिषदेचा गट आणि पंचायत समिती गणांची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार हे मतदारसंघ निश्चित केले आहेत.या प्रारुप आराखडयावर २८ जुलैपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत आहे. सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी होईल. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतर गट-गणनिहाय आरक्षण सोडतीची तारीख निश्चित केली जाईल. या कालावधीकडे लक्ष वेधत साधारणपणे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील यादृष्टीने प्रशासन तयारी करत असल्याचे अधिकारी वर्गाचे म्हणणे आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतर्गत जिल्हा परिषद, नगरपालिका-नगरपंचायत आणि महापालिका निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नगरपालिका आणि नगरपंचायतसाठी निवडणुका होतील. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका या दोन्ही निवडणुका अगोदर घेऊन नंतर महापालिकेचे मैदान असे सूत्र ठरले आहे. राज्यातील विविध महापालिकेतील सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. महापालिकेवर वरचष्मा मिळवण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हीत चढाओढ आहे. विशेषत: महायुतीसाठी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची बनली आहे. दरम्यान महापालिका निवडणुकीसाठी सध्या प्रभाग रचनेचे काम प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. साधारणपणे ऑगस्ट महिन्यात प्रभाग रचना जाहीर होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यावर हरकती व सुनावणी होऊन सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात आरक्षण सोडत होईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.