महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर  : गाव, तालुके, शहरांमधील अनेक नागरिकांना राहण्यासाठी घर, व्यवसाय तसेच उद्योग उभारणीसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. नवीन सरकारी निर्णयांनुसार, राज्यातील महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत आणि गावे, प्रादेशिक विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील बिगरशेती जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याचा अर्थ, या शहरी भागात एका गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनींचे लहान तुकडे खरेदी-विक्रीसाठी कायदेशीररित्या ग्राह्य ठरतील. तसेच, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले तुकडेही या नवीन नियमांतर्गत कायदेशीर मान्यता मिळवू शकतील. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील २०० मीटरचे रेखांकन पूर्ण करून त्याबाबतची स्पष्टता १ नोव्हेंबरपूर्वी द्यावी अशा सूचना भूमिअभिलेख विभागाला केल्या आहेत. दिले. या  महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रत्येक गाव आणि शहरातील बांधकाम परवान्यांसह विकास प्रक्रियेला गती येणार असल्याचे प्रतिपादन यावेळी त्यांनी केले.

 बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संपत खिलारी, मुद्रांक जिल्हाधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, भूमिअभिलेख अधिकारी किरण माने यांच्यासह संबंधित विभागाचे इतर अधिकारी, सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते. सरकारच्या या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. सरकारी निर्णयांमधून लोकांना फायदा व्हावा. याबाबत तलाठ्यांपासून प्रांतांपर्यंत सर्वांनी जनजागृती करून याबाबत गावस्तरावर माहिती द्यावी. २०० मीटर परिघातील सर्व गट नंबर अंतिम करून १ नोव्हेंबर रोजी याबाबत काम पूर्ण झाल्याची घोषणा जिल्हास्तरावरून करू. या प्रक्रियेत सर्व नोंदी, कामे अतिशय पारदर्शक करावीत. तसेच एकही तक्रार गावातून येऊ नये याचीही खबरदारी घेण्याची सूचना केली. या प्रक्रियेतील बिगरशेती जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायद्याच्या अनुषंगाने स्पष्टता येण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांनी आवश्यक एसओपी तातडीने देण्यात यावी याबाबत सूचना केल्या. याकामी कोणी नागरिकांची अडवणूक करत असतील, आर्थिक मागणी करत असतील तर प्रशासनाकडे तक्रारी कराव्यात असेही पालकमंत्री म्हणाले.