आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन  : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आता विभागीय चौकशीची टांगती तलवार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने, त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करुन गोपनीय अहवाल राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला आहे. ग्रामविकास विभागाकडे पाठविलेल्या अहवालात ग्रामपंचायत विभागातील आणखी एका कर्मचाऱ्याच्या चौकशीचा अहवाल आहे. यामुळे तो कर्मचारीही कारवाईच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत अरुण जाधव यांनी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. वास्तविक वर्ग एक मधील अधिकाऱ्याची तीन वर्षांनी बदली होते. जिल्हा परिषदेतील अन्य अधिकाऱ्यांच्या तीन वर्षांनी नियमानुसार बदल्या होत असताना काही अधिकारी मात्र त्याला अपवाद ठरले. त्यापैकी अरुण जाधव एक होते. या पदावर काम करताना कधी पळवाटा शोधल्या तर कधी नियमांना फाटा दिला. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील जनसुविधा, नागरी सुविधा आणि क वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कामांचे वाटप करताना त्यांच्या कामकाजात अनियमिता दिसून आले. त्यांच्या कामकाजाविषयी तक्रारी झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोषकुमार जोशी, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी अतुल आकुर्डे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या तत्कालिन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा देसाई यांची चौकशी समिती होती. या समितीने चौकशी करुन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल दिला. हा अहवाल प्रशासनाकडून ग्रामविकास विभागाकडे सादर झाला आहे. अहवाल सादर होऊनही तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. या अहवालात अरुण जाधव यांच्या कामकाजातील अनियमितता नमूद केल्याचे वृत्त आहे. जाधव यांच्यासोबतच ग्रामपंचायत विभागातील आणखी एक कर्मचारी त्यांना याकामी सहकार्य करत होता. विविध प्रस्ताव तयार करणे, बिल बनविणे या कामात पटाईत असलेल्या त्या कर्मचाऱ्याची चौकशी करण्यासंबंधीही अहवालात नमूद असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे ग्रामपंचायत विभागातील त्या कर्मचाऱ्याच्या नावाचीही सध्या चर्चा आहे. काही महिन्यापूर्वी त्या कर्मचाऱ्याची पंचायत समितीकडे बदली झाली आहे. दरम्यान तत्कालिन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जाधव यांना निलंबित केल्यानंतर ग्रामपंचायत विभागातील त्यांच्या कामकाजाचे कारनामे चर्चेत येत आहेत.