महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : संचमान्यतेचा मार्च २०२४ मधील आदेश रद्द करावा आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी राज्यपातळीवर २५ सप्टेंबर रोजी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. या दोन प्रमुख मागण्यासह शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शिक्षकांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले आहे. बुधवारी, १८ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील  शिक्षकांनी काळया फिती लावून सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाना विरोध केला. तसेच प्रशासकीय व्हॉटसअॅप ग्रुपमधून अनेकजण लेफ्ट होत विरोध दर्शविला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व महापालिका शाळेतील काही शिक्षक-मुख्याध्यापकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. साऱ्यांनीच संचमान्यता व कंत्राटी शिक्षक भरतीला कडाडून विरोध केला.

    विषय शिक्षक जयवंत पाटील - मार्च २०२४ मधील संचमान्यतेचा आदेश हा अन्यायकारी आहे. या संचमान्यतेमुळे मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येणार आहे. शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. सरकारने हा अन्यायी आदेश मागे घ्यावा. प्राथमिक शिक्षण वाचविण्यासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात आमचा सहभाग आहे.

   मुख्याध्यापक राजीव परीट - संचमान्यतेचा २०२४ मधील निर्णय आणि सप्टेंबरमधील कंत्राटी शिक्षक भरतीचा आदेश हे शिक्षण क्षेत्रासाठी मारक आहेत. या दोन्ही आदेशात शिक्षण आणि विद्यार्थी हित नाही. या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू असून शिक्षकांनी, बुधवारी काळया फिती लावून धोरणाचा निषेध केला.

शिक्षक मारुती दिंडे – सरकारने पटनिश्चितीचे जे नवे धोरण जाहीर केले आहे त्यामुळे वाडीवस्तीवरील शाळ बंद होणार आहेत. अशा शाळा व मुलांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी आंदोलन आहे. शिवाय सरकारने, सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेण्यापेक्षा नवीन डीएड व बीएडधारकांना नियमित सेवेत घ्यावे.

     विषय शिक्षक एस. के. पाटील – वाड्यावस्तीवरील शिक्षण वाचविण्यासाठी शिक्षकांनी आंदोलन पुकारले आहे. सरकारची भूमिका मात्र चर्चा करण्याची दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत प्रश्नांची सोडवणुकीच्या संबंधी सरकारी पातळीवरील उदासिनता चिंताजनक आहे. सरकारने संचमान्यतेचा आदेश व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय मागे घ्यावा.

    मुख्याध्यापक शिक्षक संजय कुर्डूकर – नव्या संचमान्यतेमुळे शिक्षक संख्या कमी होणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्गासाठी शिक्षक मिळू शकणार नाहीत. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम संभवतो. शिवाय शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा भडिमार आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर नियुक्तीचा सरकारी निर्णय चुकीचा आहे. सरकारने, हे दोन्ही निर्णय मागे घ्यावेत.

    मुख्याध्यापक विलास पिंगळे (महापालिका शाळा) - बहुजनांच्या मुलांचे व वाडीवस्तीवरील मुलांचे शिक्षण वाचवायचे असेल तर सरकारने संचमान्यतेचा व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय रद्द करावा. सरकारचे धोरण राजर्षी शाहूंच्या आणि पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक विचाराला मारक आहे. सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू आहे.