नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका ठरल्याप्रमाणे, पण आरक्षण मर्यादा झाली असेल तर कोर्ट निर्णयाच्या अधीन

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वेळेनुसार होतील असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर २०२५) दिले. या निवडणुकीत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टान दिल्या आहेत. सरन्यायाधीय सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

 ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीप्रसंगी कोर्टाने आरक्षण मर्यादा ओलांडल्या प्रकरणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ज्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. त्या निकालांना २१ जानेवारी २०२६ रोजीच्या निर्णयाच्या अधीन राहावे लागेल असे स्पष्ट केले. चाळीस नगरपालिका व १७ नगरपंचायतीमध्ये पन्नास टकके पेक्षा जास्त आरक्षण आहे. २१ जानेवारीची सुनावणी ही तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात नगरपालिका, नगरपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे, ते चालू ठेवावेत असे कोर्टाने म्हटले आहे.

आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या वेळेनुसार होतील अशा स्पष्ट सूचना राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या. यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका व नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात कोणताही अटकाव नाही. मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घ्यावी असेही सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला बजावले. राज्यात नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकेत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्कयाहून अधिक झाली आहे. दुसरीकडे राज्यातील २९ महापालिकेत गेली तीन ते पाच वर्षे प्रशासक राज आहे. ३२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने  वेळेनुसार निवडणुका झाल्या पाहिजेत असे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सगळ्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला दिले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सगळ्या निवडणुका या वेळेनुसार होतील असे नमूद केल्याने महापालिकेच्या निवडणुका या जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार हे स्पष्ट झाले.