महाराष्ट्र न्यूज 1 प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेल प्राधान्यक्रम देत संभाजीनगर महापालिकेने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. मात्र कोल्हापूर महापालिका प्रशासन स्तरावर फारशा हालचाली होताना दिसत नाहीत. नगरविकास विभागाच्या आदेशानंतर महापालिकेने पाच अधिकाऱ्यांच्या समितीची स्थापना केली. मात्र गेल्या दोन महिन्यात या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे वृत्त आहे. बैठकीअभावी निश्चित धोरण ठरेना, परिणामी महापालिकेचे तब्बल दोन हजारहून अधिक कर्मचारी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

वैद्यकीय खर्चासह अन्य सुविधापासून महापालिकेचे कर्मचारी अलिप्त आहेत. सरकारी सेवेत २००५ नंतर रुजू आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना ऐवजी नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. ही योजना २०१५ मध्ये केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (एनपीएस) समाविष्ठ केली.  नव्या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना महापालिका सोयीनुसार ही योजना राबवत असल्याचे समोर येत आहे. या अनियमतेवर बोट ठेवून नगर विकास विभागाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नवीन पेन्शन योजने बाबतचा विस्तृत आदेश काढला आहे.

 वास्तविक, योजना पूर्वीच लागू केले असते तर मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दहा लाख रुपयांची मदत मिळू शकते असती. 

नगरविकास विभाग नवीन योजनेविषयी वारंवार सूचना देत आहे. महापालिकेतील र्झांडू कामगार, सफाई कामगार, शिपाई यांचे भवितव्य काय असा प्रश्न उपस्थित होते. महापालिकेतील कर्मचारी, पाणी पुरवठा विभाग आणि शिक्षण समितीकडील कर्मचारी मिळून कोल्हापूर महापालिकेतील संख्या २००० हून अधिक आहे. २००५ नंतर नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. औरंगाबाद वगळता राज्यातील एकाही महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस मध्ये खाते नाही अथवा त्यांना जुनी पेन्शन सुद्धा लागू नाही.

एनपीएस योजना लागू करावी यासाठी कर्मचारी संघाकडून प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. प्रशासनाला पत्रही दिले आहे. योजनेमुळे कर्मचाऱ्याना विम्याचे संरक्षण, वैद्यकीय खर्चासह अन्य सुविधा मिळणार आहेत.