महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षणावरुन दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुकीला स्थगिती दिली नाही. यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेळेनुसार अर्थात ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सगळया निवडणुका घेण्याविषयी निवडणूक आयोगाला सूचना केल्या आहेत. यामुळे नगरपालिका, नगरंपचायतीसह जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे माजी नगरसेवकांनी स्वागत केले. त्याचवेळी आरक्षण मर्यादेवरुन ज्या काही अटी घातल्या आहेत, त्यासंबंधी एक प्रकारची धास्ती कायम राहिलीय अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

स्थायी समितीचे माजी सभापती राजेश लाटकर : प्रशासक कालावधीत शहराची दैनावस्था झाली आहे. अपुरा पाणी पुरवठा, खराब रस्ते, कचरा उठावचा अभाव, वाहतुकीचा बोजवारा, विकासकामांतील बेसुमार टक्केवारी यामुळे नागरिक त्रस्त बनले आहेत.आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे निवडणुका होऊन सभागृह अस्तित्वात येईल. नगरसेवक हा प्रभागातील नागरिकांसाठी हक्काचा माणूस असतो. यामुळे महापालिकेशी निगडीत वैयक्तिक स्वरुपाची कामे असोत की सार्वजनिक कामे, त्या साऱ्याला गती मिळेल. दुसरीकडे कोर्टाने आरक्षणाच्या मर्यादेवरुन २१ जानेवारीला दिला जाणारा निर्णय हा निवडणुकीसाठी अधीन राहील अशी अट घातली आहे. यामुळे ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा जास्त आहे तेथे निवडून आल्यानंतर काय होणार अशा प्रकारची धास्ती सर्वपक्षीय उमेदवारांमध्ये आहे. कोर्टाने सगळया बाबी स्पष्ट करायला हव्या होत्या.

शिवसेनेचे कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा प्रमुख शारंगधर देशमुख : कोल्हापुरात गेली पाच वर्षे महापालिका सभागृह व  नगरसेवक नव्हते. यामुळे प्रशासनावर विकासकामांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रभावी यंत्रणा नव्हती. प्रभागातील पायाभूत सुविधासह विकास कामांवर विपरित परिणाम दिसून येत होता. लोकांचे प्रश्न मांडणारे नगरसेवक नसल्यामुळे गैरसोय होत होती. कामांना विलंब लागत होता. सुप्रीम कोर्टाने वेळेत निवडणुका घेण्यासंबंधी जो निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. नगरसेवक हा लोकांचा प्रतिनिधी असतो. शहराचे विश्वस्त या भावनेने काम करत असतो. निवडणुकीमुळे सभागृह अस्तित्वात येऊन आता शहर विकासाचे धोरण, नागरिकांच्या हिताचा कारभार यासंबंधी कामकाज होईल.

काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण : महापालिकेचे सभागृह गेली पाच वर्षे अस्तित्वात नाही. आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्याहून अधिक आहे, त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाचा २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणारानिर्णय बंधनकारक आहे. यामुळे विजयी उमेदवारांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे. निवडणूक आयोगाने अनेक गोष्टी स्पष्ट करायला हव्या होत्या. कोण-कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन झाले आहे, कोणत्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे हे जाहीर करायला हवे. जेणेकरुन उमेदवारांमध्ये कसल्याही प्रकारची संदिग्धता राहणार नाही.

राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आदिल फरास : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधीत्व करणारा नगसेवक अथवा सदस्य हा थेट जनतेशी निगडीत असतो. शहरवासियांना सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात नगरसेवक हा महत्वाचा घटक असतो. संपूर्ण प्रभागाचा, लोकांची प्रश्न मांडणारा तो आवाज असतो. यामुळे महापालिकेची निवडणूक होणे, सभागृह अस्तित्वात येणे हे खूप गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे जानेवारीपर्यंत सगळया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. नगरसेवक हे जनतेसाठी उपलब्ध होतील. गेल्या पाच वर्षात प्रशासकांच्या कालावधीत शहरांशी निगडीत अनेक विषयांना गती मिळाली नाही. कर्मचाऱ्यांवर वचक दिसत नाही. यामुळे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीला चानला मिळेल.

शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी सुनील मोदी : सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका घेण्यासंबंधी जो आदेश दिला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. तब्बल दहा वर्षांनी महापालिका निवडणुका होणार आहेत. नागरिकांना नगरसेवक निवडून देण्याची संधी मिळणार आहे. महापालिका निवडणूक होऊन दहा वर्षे झाली आणि सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षे झाली. सभागृह अस्तित्वात नसणे हे शहरासाठी सुचिन्ह नाही. महापालिका ही शहरांशी बांधिल असते. नगरसेवक हे ज्या त्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करत असताना शहर विकासाचा अजेंडाही मांडत असतात. नागरिकांना आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारा हक्काचा प्रतिनिधी नगरसेवकाच्या माध्यमातून उपलब्ध असतो. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अतिशय चांगला आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर : ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेला नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे चालू राहणार हे निश्चित झाले आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुका लवकर पार पाडण्याची आशा निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षे पूर्ण झाली. प्रशासक राजवटीत अत्यंत गलथान कारभार नागरिकांना पाहिला आहे. अधिकाऱ्यांची बेमुर्वतखोर वागणूक नागरिकांना नकोशी झाली आहे. ठप्प पडलेली विकास कामे आणि सर्वच खात्यांचा कारभार हा सभागृह अस्तित्वात असल्याशिवाय नीट होणार नाही.