आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन :  प्राधिकरणच्या कामकाजाविषयी नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयाची पाहणी केली. संथगतीच्या कामकाजाविषयी विचारणा केली. प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने प्राधिकरणच्या कामकाजाची व कार्यालयाची तपासणी करण्यासाठी तपासणी पथक स्थापण्याचे आदेश दिले. करवीर तहसिलदारांच्यामार्फत अकरा जणांचे तपासणी पथक नेमले.  सोमवारी, (१३ जानेवारी २०२५) प्राधिकरणच्या कार्यालयाची व कामकाजाची तपासणी करण्यात येणार होती.  मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे, एक दिवस अगोदरच प्राधिकरणच्या कामकाजाची तपासणी करण्याअगोदरच चौकशीला ब्रेक लावण्यात आला. प्राधिकरणची तपासणी करू नये असे तोंडी आदेश जिल्हा प्रशासन व तपासणी पथकाला आहेत.प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही सोमवारी  चौकशी होणार नसल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 

 चौकशी होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनावर दबाव आणला गेला आणि प्राधिकरणच्या कामकाजाची तपासणी थांबविल्याचे वृत्त आहे.  यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशही बाजूला पडल्याचे दिसत आहे तपासणी होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी व करवीर तहसीलदार यांच्यावर दबाव कोणाचा ? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांचा विकास करण्यासाठी कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणमध्ये ४२ गावांचा समावेश आहे. करवीर आणि हातकणंगले तालुक्यातील गावे आहेत.

मात्र प्राधिकरणमार्फत आवश्यक त्या पद्धतीने विकासकामांना गती मिळाली नाही अशा तक्रारी आहेत. शिवाय प्राधिकरण क्षेत्रातील बांधकाम परवान्यांना विलंब लागत आहेत. फायलींचा निपटारा होत नाही अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी काही दिवसापूर्वी प्राधिकरण कार्यालयाला अचानक भेट दिली. कामकाजाची पाहणी केली. प्राधिकरणचे सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांना गतीमान कामकाजाच्या सूचना केल्या. तसेच फायलींचा निपटारा करण्याविषयी सांगितले.

 दरम्यान वाढत्या तक्रारींची दखल घेत प्राधिकरणच्या कामकाजाची व कार्यालयाची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानुसार प्राधिकरणच्या कार्यालयाची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी करवीर तहसिलदार स्वप्नील रावडे यांनी अकरा जणांचे तपासणी पथक नेमले.  या पथकात नायब तहसिलदार, सहायक महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या तपासणी पथकामार्फत सोमवारी, तेरा जानेवारीला प्राधिकरणच्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात येणार होती. मात्र या तपासणी पथकाला शनिवारी रात्रीच सोमवारी होणारी चौकशी करू नये असे तोंडी आदेश मिळाले. प्राधिकरणची चौकशी होऊ नये यासाठी कोणी, कोणामार्फत दबाव आणला ? याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही चौकशी थांबविणारी यंत्रणा कोणती ? कोण कोणाला वाचवित आहे ? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.