आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : मिनी मंत्रालय अशी जिल्हा परिषदेची ओळख. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणीचे जिल्हा परिषद हे माध्यम. नाविन्यपूर्ण आणि लोकोपयोगी योजना प्रभावीपणे राबविणारे जिल्हा परिषद म्हणून कोल्हापूरची ओळख. घर तिथे शौचालय, बायोगॅस प्रकल्प, लोकसहभागातून पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा कायापालट,  शिष्यवृत्तीचा पॅटर्न, ई ऑफिस प्रणाली हे राज्यभर नावाजले. मात्र गेल्या काही वर्षात प्रशासक राजवटीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे रोज नवे कारनामे समोर  येत आहेत. बांधकाम विभागात तर कोणाचा पायपोस कोणाला नाही.

इतर विभागातही अधिकारशाही सुरू आहे. मलईदार पोस्टसाठी शिपाईपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सारेच जण टपून बसल्यासारखे चित्र् आहे. काही अधिकारी तर वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या कुरघोडीचे राजकारण तर लोकप्रतिनिधींना लाजविणारे आहे. या साऱ्या प्रकरणात मात्र जिल्हा परिषदेची बदनामी होत आहे. बांधकाम विभाग हा साऱ्यांचा इंटरेस्टचा विभाग. कार्यकारी अभियंतापदापासून ते शिपायापर्यंत सारे जण या विभागासाठी  फिल्डींग लावलेले असतात. हा विभाग  गेले वर्षभर तर विविध कारनाम्यांनी गाजत आहे. शिपाई दहा हजार रुपये स्विकारतानाचा व्हिडिओ,  एकतीस मार्च रोजी शिपायांकडे नोटांची बंडले, शाखा अभियंत्यांकडून परस्पर पाण्यांच्या टाक्यांची विल्हेवाट, इमारत विभागातील उपअभियंत्यांने नियमाला बगल देऊन मुलाला दुकानगाळे भाडे देण्याचा प्रताप हा सारा कारभार मनमानीपणा दर्शवित आहे. विभागात कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयात शिपाईपदावरील बदलीसाठी दोन कर्मचाऱ्यांमध्ये हातघाई झाली होती. यावरुन हा विभाग किती मलईदार आहे हे स्पष्ट होते.

अधिकारी बिनधास्त…कर्मचारीही सोकावले

वास्तविक कार्यालयीन शिस्त, नियमानुसार कामकाजाची जबाबदारी या विभागाच्या प्रमुखांची. मात्र प्रशासनात अधिकाऱ्यांतही ‘जवळचा-दूरचा’, मर्जीतील-गैरमर्जीतील असा प्रकार वाढल्याने कामकाजावर नियंत्रण राहिले नाही. अनेक गोष्टीकडे डोळेझाक व सांभाळून घेण्याच्या वृत्तीमुळे काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्ढावलेपणा आला आहे. आरोग्य, ग्रामपंचायत, पाणी पुरवठा, ग्रामीण विकास प्रकल्, शिक्षण, कृषी अशा सर्वच विभागात कमी-अधिक प्रमाणात अशा प्रवृत्ती आहेत. जिल्हा परिषदेत गेली तीन वर्षे प्रशासक राजवट आहे. लोकप्रतिनिधींचे सभागृह नाही. यामुळे प्रशासनावरील वचक कमी झाला आहे. पदाधिकारी, सदस्य जाब विचारतील ही भिती आता अनेकांना राहिली नाही. यामुळे अनेक अधिकारी बिनधास्त आहेत तर कर्मचारी सोकावल्यासारखी स्थिती आहे. अनेक अधिकारी तर वर्षानुवर्षे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून आहेत.

……………………

पावणे दहाला कामावर…साडे दहाला चहा टपरीवर

सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास अधिकारी-कर्मचारी जिल्हा परिषेदत हजर होतात. ऑफिसमध्ये हजर झाले, कामाला सुरुवात झाली की अर्धा तासामध्येच काम अर्ध्यावर टाकून अनेक कर्मचारी चहा टपरी गाठतात. तास-तासभर या ठिकाणी थांबतात. दुपारी जेवणासाठी अर्धा तास सुट्टी आहे. मात्र अनेकजण तास-दीड तास ऑफिसबाहेर असतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक विभागांना भेट देऊन तपासणी केली तर खरी परिस्थिती समोर येते. मात्र अधिकाऱ्यांची तशी मानसिकता दिसत नाही.