पाचवी-आठवीचे वर्ग जोडण्यासाठी पुरोगामीचा लढा ! जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदारी स्वीकारणार कधी !!
schedule23 Dec 24 person by visibility 20 categoryशैक्षणिक
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वीचे वर्ग जोडावेत यासाठी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना प्रयत्नशील आहे. सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू होता. त्यांच्या या लढयाला यश मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी, हे दोन्ही वर्ग जिल्हा परिषद शाळांना जोडण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाची असल्याचे म्हटले आहे. पुरोगामी शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाजन यांची याप्रश्नी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषदेची जबाबदारी असल्याचे म्हटले.
बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील आकृती बंध व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी नुसार इयत्ता ४ थी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना ८ वीचा वर्ग जोडणेबाबत सातत्याने संघटनात्मक पाठपुरावा सुरू होता. वर्ग जोडण्याबाबत १५ मार्च २०२४ रोजी सरकारने निर्णय घेतला. या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला होणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप अंमलबजावणी का होत नाही याबाबत शिक्षण उपसचिव महाजन यांच्याशी पुरोगामी शिक्षक संघटनेने चर्चा केली.
शिष्टमंडळात संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष एस के पाटील, वाशिम जिल्हाध्यक्ष इरफान मिर्झा, नागपूर जिल्हाध्यक्ष लिलाधर सोनवणे, कोल्हापूर प्रमुख सल्लागार आर एस पाटील, जिल्हा सरचिटणीस तुषार पाटील, नागपूर जिल्हा सरचिटणीस विनोद गवारले, वाशिम जिल्हा नेते देविदास बाकल, सचिव प्रदिप वनारसे, प्रविण मोरशे, प्रमोद मुक्केमवार, श्रीकृष्ण लोनबले उपस्थित होते.
…………………..
“बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदी नुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी चे वर्ग वर्ग जोडण्यांबाबत पुरोगामी शिक्षक संघटनेने सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. येत्या आठ दिवसात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्यासाठी पत्र व्यवहार केला जाणार असून वर्ग जोडणे बाबत कार्यवाही सुरू न केल्यास हायकोर्टात याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा दिला जाईल.”
- प्रसाद पाटील, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना.