घरगुती ग्राहकांना  ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा करावा, उद्योजकांच्या क्रॉस सबसिडीला पर्यायही सुचविला

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ‘वाढत्या वीज दरवाढीबाबत तसेच स्मार्ट मीटरसंबंधी लोकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम सरकारने दूर करावा.  उद्योगपती, व्यापारी आणि शेतकरी यांच्या हितासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत. सरकारने वीज परिषदेतील ठरावांची सकारात्मक दखल घेऊन दरवाढ रद्द करावी. अन्यथा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल. संघटितपणे लढा देऊन राज्य सरकारला वीज दरवाढ मागे घेण्यास भाग पाडू’असा निर्धार कोल्हापुरात झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य वीज परिषदेमध्ये करण्यात आला. वीज दरवाढीच्या विरोधात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी वीज परिषद आयोजित केली होती.  परिषदेत घरगुती वीज ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत वीज सरसकट माफ करावी, यासह विविध ठराव करण्यात आले. व्यापार, व्यवसाय, औद्योगेक, घरगुती वीज ग्राहक अशा विविध क्षेत्रात कार्यरत संघटनांचे प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये  गायन समाज देवल क्लबमधील गोविंदराव टेंबे सभागृहात  परिष झाली.

महाराष्ट्र राज्य चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅडग्रिकल्चर व कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आली होती. परिषदेमध्ये ‘उद्योजकांच्या क्रॉस सबसिडीला पर्याय म्हणून डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर) ज्यांना मिळते त्या लोकांच्या खात्यात जमा करावेत. उद्योजक ग्राहकांना प्रत्यक्ष खर्चानुसार बिल द्यावे. महावितरणची मक्तेदारी कमी करणेसाठी पॅरेलल लायन्ससींगची अंमलबजावणी करावी. क्रॉस सबसिडी चार्ज व वहन आकार यात कोणतीही वाढ करु नये. सोलर व रिन्युएबल प्रमाणे बँकिंगला सबसिडी द्यावी. टिओडीची पॉलिसी पाच वर्षे एकच असावी. त्यात बदल करावयाचा असल्यास ग्राहक, उद्योजक व संस्थेकडून सूचना घेऊन बदल करावेत. राजस्थान सरकार प्रमाणे महाराष्ट्रात बँकिंगला सबसिडी द्यावी. सर्व शेती फिडर्सवर स्मार्ट मीटर बसविणे व शेतीचा वापर निश्चित करणे. शेती पंपाच्या नवीन कनेक्शनला सोलर सक्ती करु नये. भौगोलिक परिस्थितीनुसार ग्राहकाला अधिकार असावा. शेतीच्या नावाखाली वीज गळती व वीज चोरी लपविली जाते ती थांबवावी. असे ठराव करण्यात आले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅवग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, ‘सरकारने "वन नेशन वन पॉवर" धोरण तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे आहे, अन्यथा वाढत्या वीज दरामुळे उद्योग, व्यापार आणि कृषी क्षेत्राचा कणा मोडण्याचा धोका निर्माण होईल. वीज हे उद्योग, व्यापार व शेतीचे जीवनमान आहे. मागील काही वर्षांपासून दरवाढ सातत्याने होत आहे. उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढल्यामुळे उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होत असून लघुउद्योगांना तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांवरही याचा मोठा परिणाम होत असून ही परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर स्थिती अधिक बिघडेल.

कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी वीज दरवाढीचा लढा अनेक वर्षांपासून चालू आहे. आता वीजदर कमी केल्याशिवाय माघार नाही. वीजदरवाढी विरोधातील आजची परिषद हा पहिला टप्पा असून वीजदरवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल. ग्राहकांना अडचणीत आणणारे निर्णय नकोत.’प्रमुख पाहुणे विवेक वेलणकर म्हणाले, वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता, ऑपरेशनल कॉस्ट कमी करावी. महावितरणच्या वागणूकीमध्ये बदल व्हावेत. महावितरणने जबाबदारीने वागणूक ठेवून ग्राहकांमध्ये सुसंवाद वाढवावेत. ग्राहकांना दिवसाचे २४ तास अखंडीत वीज पुरवठा देणेसाठी प्रयत्न करावेत.’ प्रयास संस्थेचे शंतनू दिक्षीत म्हणाले, वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी ग्राहक व महावितरणमध्ये सुसंवाद साधून ग्राहकांचे प्रश्न सोडवावेत. वीज गळती व वीज चोरी थांबवावी. त्याचा बोजा प्रामाणिक ग्राहकांवर नको. यावेळी जावेद मोमीन, अमित कुलकर्णी, विक्रांत पाटील. अजय भोसरेकर यांनी मनोगते व्यक्त केली.

महाराष्ट्र चेंबर ट्रस्ट बोर्ड चेअरमन आशिष पेडणेकर, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, श्रीकृष्ण परब, संजय सोनवणे, प्रदीप खाडे, राजेंद्र सूर्यवंशी, कमलाकांत कुलकर्णी, स्वरुप कदम, मोहन कुशिरे, राहुल पाटील, महेश दाते, धनंजय दुग्गे, राजू पाटील, अजित कोठारी, प्रशांत शिंदे, जयेश ओसवाल, वैभव सावर्डेकर, राहुल नष्टे, आनंद माने, प्रदीप कापडिया, सचिन शानबाग आदी उपस्थित होते. सीमा जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. मुकुंद माळी यांनी आभार मानले.