महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारची बुधवारी (२१ मे २०२५) मंत्रालयात बैठक होत आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये होणाऱ्या या बैठकीला महाविकास आघाडीच्या खासदार व आमदारांना निमंत्रण दिले नाही. केवळ महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींना बैठकीला बोलाविले आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी निशाणा साधला आहे.

आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे, ‘अलमट्टी उंचीवाढी संदर्भात राजकीय एकमत असावं, या भावनेतून मी असेल इरिगेशन फेडरेशन असतील, आम्ही पहिल्यापासून हा लढा सर्वपक्षीय ठेवला. आम्हाला राजकारण करायचं असतं तर आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे चक्काजाम करू शकलो असतो. सर्वपक्षीय करण्यामागचा उद्देश एवढाच होता की सगळ्या पक्षाच्यावतीनं राज्याची एक भूमिका केंद्राकडे जावी आणि राज्याला ताकद मिळावी.परंतु दुर्दैवाने राज्य शासनाने यातसुद्धा राजकारण केले आहे. लोकप्रतिनिधी व संघटना, यांना बैठकीला बोलवावे अशी भूमिका आम्ही मांडली होती.  मात्र, जयंत पाटील असतील, मी असो, विश्वजित कदम, विशाल पाटील, अरुण लाड, रोहित पाटील, श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज असतील. या कुणाचाही उल्लेख त्यामध्ये दिसून येत नाहीत.किंबहुना ज्यांच्या मतदारसंघात पुराचा फटका बसत नाही, ते फक्त महायुतीचे आमदार असल्यामुळे त्यामध्ये दिसत आहेत. हे राजकारण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.

 विधिमंडळात एखादा कायदा मंजूर होतो तो बहुमत,एकमतानं.  तसं या प्रश्नासंदर्भाती देखील आमचं एकमत आहे हे दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. परंतु सरकारनं मात्र अत्यंत चुकीची भूमिका घेतली आणि फक्त महायुतीच्या लोकप्रतिनिधांना बोलवलं हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही.खरं तर अलमट्टी धरणाच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न आपण केला. मात्र या प्रकारानंतर कुठेतरी आता राज्य सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. सरकार बुधवारपर्यत काय निरोप देते का  त्याची वाट बघू.  पण या विषयात राजकारण करणं दुर्दैवी आहे.’