महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणारी प्रत्येक तक्रारदार महिला, व्यक्ती न्यायासाठी मुंबईतील राज्य महिला आयोगाच्या कार्यालयात येवू शकत नाही. यासाठी ग्रामीण, शहरी भागातल्या तसेच वाड्या-वस्त्या, पाड्यांवरील पिडीत, अर्जदार महिलांपर्यंत आयोग पोहोचावा तसेच पिडितांना सुरक्षिततेचा आत्मविश्वास देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'महिला आयोग आपल्या दारी' हा उपक्रम राबविला जात आहे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले.

तसेच आजच्या सुनावणीत १५६ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून यातील २६ केसेस या जनसुनावणीत मिटल्या असून हा आकडा राज्यात झालेल्या अन्य सुनावण्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.  जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, विधी व प्राधिकरण तसेच जिल्हा परिषदेचे त्यांनी कौतुक केले.

     जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., कोल्हापूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील, आयोगाचे जिल्हा समन्वयक आनंद शिंदे  उपस्थित होते.

..................

तर त्यांचे जगणे सुकर होईल

  चाकणकर म्हणाल्या, ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित होवून राज्यात याच जिल्ह्यात विधवा प्रथा बंदीचा ठराव सर्वप्रथम मंजूर करण्यात आला आहे. याच विचारांनी प्रेरित होवून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये असा निर्णय व्हायला हवा. एखाद्या महिलेच्या पतीच्या निधनानंतर तिच्या कपाळावरचे कुंकु, मंगळसूत्र, हिरव्या बांगड्या, जोडवी हे सौभाग्याचे दागिने न काढता तसेच राहू दिल्यास त्या विधवा महिलेचे व पर्यायाने तिच्या मुलांचेही जगणे सुकर होईल.’