महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६ पर्यत पूर्ण करा असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टात (१६ सप्टेंबर २०२५) सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याला विलंब का होत आहे ? अशा शब्दांत कोर्टाने सरकार व राज्य निवडणूक आयोगालाही फटकारले.

‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पुरेसे ईव्हीएम मशिन नाहीत, मनुष्यबळाची कमतरता आहे. शिवाय सध्या सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी’अशी मागणी निवडणूक आयोग व सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने, यापूर्वी चार महिन्याची मुदत देऊनही पुन्हा निवडणूक घेण्यास मुदतवाढ मागण्यावररुन सरकार व निवडणूक आयोगाला फटकारले. त्यावर निवडणूक आयोगाने येत्या दोन महिन्यात ईव्हीएम मशिन उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीसाठ ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे, त्याची यादी राज्य सरकारच्या सचिवांना द्या, सगळयाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक विषयक कामे गतीने करा. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ जानवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण झाल्या पाहिजेत असे कोर्टाने बजावले आहे. निवडणुका या वेळेवर झाल्या पाहिजेत, यापुढे निवडणुकीसाठी काणत्याही प्रकारची मदुतवाढ दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

चार महिन्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरला संपतेय…

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली तीन ते पाच वर्षे झाली नाहीत. काही महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. ओबीसी आरक्षणासह अन्य कारणामुळे सातत्याने निवडणुका पुढे गेल्या. मे २०२५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीवरील स्थगिती उठविली. आणि सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यात म्हणजे ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मतदार यादी, प्रभाग रचनांची निश्चिती, प्रारुप प्रभार रचना जाहीर करणे या प्रक्रिया पार पडल्या. दरम्यान सणासुदीचे दिवस, ईव्हीएमची कमतरता आणि कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या यामुळे निवडणुकीला मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ती मागणी मान्य केल्यामुळे निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सगळया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याविषयी स्पष्ट आदेश दिले आहेत.