महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : गेले काही महिने प्रतिक्षेत असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद शाळेतील ४०९ प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू मंजूर झाली. एकाच पदावर बारा वर्षे सेवा पूर्ण करण्या प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू व्हावी म्हणून शिक्षकांच्या विविध संघटना, समन्वय समितीने पाठपुरावा केला होता. सीईओ व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकांना न्याय दिल्याबद्दल शिक्षकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. सीईओ कार्तिकेयन, शिक्षणाधिकारी शेंडकर व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा देसाई यांच्याविषयी शिक्षकांनी कृतज्ञता भाव व्यक्त केला.

दोन वर्षापासून हा विषय प्रलंबित होता. दरम्यान वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत चट्टोपाध्याय मूल्यमापन समितीची सभा शुक्रवारी, (२६ जुलै) झाली. या मूल्यमापन समितीमध्ये सरकारी निर्णयातील अटी व शर्थीची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली. पात्र शिक्षकांना ज्या दिनांकापासून वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होते अशा ४०९ शिक्षकांची यादी मंजूर झाली.

यामध्ये कागल तालुक्यातील १६, पंचायत समिती शिरोळ अंतर्गत ४३ शिक्षक, चंदगड पंचायत समिती अंतर्गत १८, हातकणंगले पंचायत समिती अंतर्गत ४४, शाहूवाडी पंचायत समिती अंतर्गत ६२, पन्हाळा पंचायत समिती अंतर्गत ४२, पंचायत समिती करवीर अतंर्गत ५६, पंचायत समिती गडहिंग्लज अंतर्गत २१, भुदरगड पंचायत समिती अंतर्गत २७, पंचायत समिती आजरा अंतर्गत १२, गगनबावडातील १५, राधानगरीतील ५३ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू झाली.

…………………………………..

एकाच पदावर बारा वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने परिश्रम घेऊन संबंधित शिक्षकांना या वेतनश्रेणीचा लाभ मिळवून दिला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्य शिक्षणाधिकाऱ्यांचे शिक्षक व संघटनेतर्फे आभार व्यक्त करतो.

- प्रसाद पाटील, राज्याध्यक्ष पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना

…………………………………….

जिल्हा परिषद प्रशासनाचा हा निर्णय शिक्षक हिताचा आहे. वास्तविक दोन वर्षापूर्वीच संबंधित शिक्षकांना या वेतनश्रेणीचा लाभ मिळायला हवा होता. मात्र मध्यंतरी कागदपत्रातील त्रुटी दाखवून प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले. आता प्रशासनाने ही विषय मार्गीं लावला, त्याचे स्वागत आहे. लेट आये, दुरुस्त आये असे म्हणावे लागेल.

- रवी पाटील, जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, थोरात गट

…………………………………………………………..

प्रशासनाच्या गतीमान कामकाजाची प्रचिती आली. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी या प्रक्रियेत लक्ष घालून जलदगतीने संबंधित शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला. बारा वर्षे एकाच ठिकाणी सेवा केलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू व्हावी यासाठी प्राथमिक शिक्षक संघाचा पाठपुरावा सुरू होता.

- बी. एस. पाटील, जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट)

………………………………………………

वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरीच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. या निर्णयाला थोडा विलंब झाला, पण शिक्षकांच्या हिताचा निर्णय घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी जलदगतीने या विषयाची सोडवणूक केली. १४ जूनला संघटनेने आंदोलन केले होते. तेव्हा सीईओंनी जुलै अखेर प्रश्न सोडवू असा शब्द दिला होता. तो पाळला. यामुळे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना समाधानी आहे.

- मंगेश धनवडे, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

………………….

वरिष्ठ वेतन श्रेणी ही शिक्षकांना बारा वर्षानंतर मिळणारी नियमित बाब आहे. तालुका व जिल्हा प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे ती मिळायला शिक्षकांना दोन वर्षे वाट पाहावी लागली. त्रुटी काढणाऱ्या सामान्य प्रशासनाने प्रस्तावाचा अधिकृत आदर्श नमुना दिला तर त्रुटीचे प्रमाण तालुकास्तरावरच कमी होईल.भविष्यकाळात प्रशासनाने तालुक्यातून परिपूर्ण प्रस्ताव येण्याबाबत समन्वय साधत हा लाभ वेळेत मिळवून द्यावा.

- प्रमोद तौंदकर, जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक समिती

..............................

गेली दोन वर्षे प्रतीक्षेत असलेला वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रस्ताव मंजूर झाला. सीईओ व प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी, शिक्षकांचे बरेचसे प्रश्न थोडयाच कालावधीत मार्गी लावले आहेत. त्यातील वरिष्ठ वेतन श्रेणी हा महत्वाचा विषय आहे. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ तसेच महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेतर्फे व शिक्षकांच्यावतीने अधिकाऱ्यांचे खूप आभारी आहे.

- श्वेता संदीप खांडेकर, जिल्हा उपाध्यक्षा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन.