आता चौथी-सातवीच्या वर्गासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा ! एकवेळची बाब म्हणून फेब्रुवारीत पाचवी-आठवीची परीक्षा !
schedule17 Oct 25 person by visibility 146 categoryशैक्षणिक
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवीऐवजी इयत्ता चौथी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आठवीऐवजी इयत्ता सातवीसाठी घेण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासूनच या पद्धतीने परीक्षा होणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान एक वेळची बाब म्हणून इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन (अंतिमत:) साधारणपणे फेब्रुवारी २०२६ च्या दुसऱ्या व तिसऱ्या रविवारी होईल. तर इयत्ता चौथी सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन एप्रिल किंवा मे २०२६ या महिन्यात कोणत्याही रविवारी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी यासाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना १९५४-५५ पासून सुरू आहे.त्यानुसार दरवर्षी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन केले होते. पूर्वी ही परीक्षा इयत्ता चौथी व सातवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी होत असे. दरम्यान २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आठवीच्या वर्गासाठी घेण्यात येत आहे. दरम्यान या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही शिष्यवृत्ती परीक्षा चौथी व सातवीच्या वर्गासाठी होणार आहे. यापुढे चौथीची परीक्षा आता प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा तर सातवीच्या वर्गासाठीची परीक्षा उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा या नावांनी होणार आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे. या परीक्षेच्या आधारे सर्व शाळांतील शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. तसेच त्यासंबंधीची नोंद शिक्षकांच्या सेवा पुस्तक व गोपनीय पुस्तकात करणे बंधनकारक केले आहे. या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन २०२६-२७ पासून इयत्ता चौथी व सातवीच्या वर्गासाठी बंधनकारक केले आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद जाहीर करणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाज यांनी यासंबंधी आदेश काढला आहे.