सरकार जगाओ, ऊर्जामंत्री कधी लक्ष देणार ? वीज कंत्राटी कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत !!
schedule19 Jun 24 person by visibility 427 categoryउद्योग
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, सरकारला निवेदने दिली. प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासनही हवेतच विरले. यामुळे कामगार वर्गात असंतोष पसरत आहे. नाराज झालेल्या वीज कंत्राटी कामगारांनी आता सरकार जगाओ या नावांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. ९ जुलै २०२४ रोजी आझाद मैदान येथे आंदोलन होणार आहे.
ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी वीज कंत्राटी कामगारांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही या मुळे कामगार वर्गात तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघाने आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनासंबंधी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री व वीज कंपनी प्रशासनाला नोटीस दिले आहे अशी माहिती महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली आहे.
२७ जून २०२४ रोजी सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी *सरकार जगाओ* आंदोलनाचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व मंत्री आमदार व लोकप्रतिनिधी यांना निवेदन देऊन कंत्राटी कामगारांच्या विविध विषयांवर विधी मंडळात आवाज उठवून कामगारांना न्याय द्यावा या करिता निवेदन देवून जागृत करणार आहे.
तिन्ही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारांची पगारवाढ करावी, वेतन एक समान करावे, नोकरीची सुरक्षितता मिळावी यासाठी हरियाना सरकारप्रमाणे कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा, नवीन भरतीमध्ये कुशल व अनुभवी कामगारांना वयात सवलत, नोकरीत विशेष आरक्षण व प्राधान्य मिळावे या मागण्यासंबंधी ऊर्जामंत्री फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा होऊन निर्णय झाले मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने कामगार नाराज आहेत असे म्हटले आहे.
त्यामुळे तिन्ही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगार अन्यायाला वाचा फोडुन सरकारला जागे करण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडून विधानसभा अधिवेशनादरम्यान ९ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर सरकार जगाओ आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनात वीज ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेने केले आहे. अवर प्रधान सचिव ऊर्जा यांनी हरियाना पटर्न साठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये समिती स्थापन केली. ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आता त्वरित संघटने सोबत मिटींग घेऊन पुढील आचार संहिता लागण्यापूर्वी सरकारने अंमलबजावणी पाहिजे अशी अपेक्षा उपमहामंत्री राहूल बोडके यांनी व्यक्त केली आहे.