महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : सभागृहाचे संपलेली मुदत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुका यामुळे केवळ विरोधी आघाडीचे सदस्यच नाराज नाहीत तर महायुतीतही आता रोष निर्माण होऊ लागल आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांना विकासकामांचा निधी मिळाला नाही तर येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचार करायचा नाही असा पवित्रा जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांनी घेतला आहे. यामध्ये महायुतीशी निगडीत सदस्यांचा सहभाग आहे. काही सदस्य तर विद्यमान आमदारांच्या विरोधातही तक्रारीचा सूर आवळतआहेत.
अनेक नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत संपली आहे. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहाची मुदत संपून तीन ते चार वर्षाचा कालावधी उमटला. जवळपास एक टर्म सदस्याविना स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा गाडा सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला असल्याने व निवडणुका न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अकत्यारीत येणारे विविध प्रकारचा निधी नागरी सुविधा,जन सुविधा, क वर्ग,3054,दलीत वस्ती अंगणवाडी इमारत,दुरुस्ती , शाळा खोल्या,दुरुस्ती सह इतर योजना हा सर्व निधी गेले दोन वर्ष झाले आमदार व खासदार वापरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्व निधीवर आमदार खासदार यांनी आपला हक्क सांगत चुकीची परंपरा सुरू केल्याची भावना जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यात बळावत आहे. जिल्ह्यातील एकाही माजी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना एक रुपया ही निधी दिला गेला नाही किंवा त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मतदासंघात निधी वितरीत केला नाही याकडे माजी सदस्य लक्ष वेधत आहेत.
यावरुन जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यामध्ये नाराजी उमटत आहे. याविषयी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे सर्व सदस्य एकवटत आहेत. लवकरच ते उघडपणे आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत. तसेच त्यांच्या सोबत जिल्हा नियोजन समिती सदस्य ही त्या मीटिंगमधे सहभागी होणार असल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांना व जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना निधी दिला नाही तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान आमदार किंवा महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा नाही अशी भूमिका घेऊ असा सूर महायुतीशी निगडीत सदस्यांत उमटत आहे. अशाच प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीशी संबंधित सदस्यांतही आहे. कोल्हापुरात नुकतेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे पाच माजी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची बैठक झाल्याचे वृत्त आहे. याच आठवडयात कोल्हापुरात माजी सदस्यांची व्यापक बैठक घेण्याचेही ठरले आहे. निधीवरुन सदस्यांचे समाधान झाले नाही तर महायुती व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.