आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा विस्ताराने मोठा असतो. पस्तीस - चाळीस हजार मतदारांचे ते प्रतिनिधीत्व करत असतात. ग्रामीण आणि डोंगराळी भागात तर पन्नासहून अधिक वाडया वस्त्या असतात. संपूर्ण मतदारसंघातील विविध कामासाठी निधीची मोठया प्रमाणात गरज आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यापासून सदस्यांना विकासकामांकरिता निधी उपलब्ध झाला नाही. तेव्हा जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीमध्ये आमदार आणि मंत्र्यांची भागिदारी नको. जिल्हा नियोजन समितीचा शंभर टकके निधी हा जिल्हा परिषद सदस्यांनाच मिळायला पाहिजे यासाठी सदस्य आक्रमक झाले आहेत. या निधीत कपात होऊ नये यासाठी सत्ताधारी व विरोधी आघाडी सदस्य एकवटले आहेत. यासाठी सह्यांची मोहीम सुरू झाली असून आतापर्यत जवळपास साठ सदस्यांनी सह्यांच्या मोहिमेत सहभाग नोंदविला आहे. येत्या काही दिवसात सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्य हे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री मुश्रीफ हे सोमवारी, (२७ जुलै २०२६) जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रमासाठी आले होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर मंत्री मुश्रीफ हे काही वेळ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शिल्पा शशिकांत खोत यांच्या कार्यालयात थांबले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत आग्रही भूमिका मांडली. उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, बांधकाम समिती सभापती सारिका नांदेकर, शिक्षण समिती सभापती शितल यादव, महिला व बालकल्याण समिती सभापती विद्या पाटील, समाजकल्याण समिती सभापती श्रद्धा गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी सदस्य संग्रामसिंह कुपेकर, अभिजीत तायशेटे, एकनाथ पाटील, विलास पाटील, प्रविण यादव, शशिकांत खोत आदींनी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा सदस्यांना शंभर टक्के मिळावा अशी मागणी केली. जिल्हा परिषद सदस्यांचा मतदारसंघ मोठा असतो, निवडणुकीच्या कालावधीत नागरिकांना विकासकामांची आश्वासने दिली आहेत. जिल्हा परिषद सदस्यांना निवडणुकीनंतर निधी मिळाला नाही. तेव्हा जिल्हा नियोजन समितीचा शंभर टक्के निधी सदस्यांना मिळायला हवा. आमदार, खासदार व मंत्री यांना अन्य निधी मिळण्यात अडचणी नाहीत. तेव्हा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत आमदार व मंत्री यांची भागिदारी नको असा सूर सदस्यांच्या बोलण्यातून उमटला.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जनसुविधा, नागरी सुविधा, दलित वस्ती सुधारणा यासह शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागांशी निगडीत कामासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. समाजकल्याण विभागाला मिळणारा निधी हा ४० कोटी ६४ लाख रुपयांपर्यंत आहेत. तर शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, महिला व बालकल्याण विभागाच्या विकास योजनेसाठी  २५२ कोटी १९ लाख रुपये निधी मिळतो. या निधीला मान्यता देण्याचे अधिकार हे जिल्हा परिषद सभागृहाला आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीत कपात झाली तर या निधीच्या प्रस्तावाना जिल्हा परिषद सभागृहाची मान्यता द्यायची नाही असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला आहे. मंत्री मुश्रीफ यांच्यासमोर सदस्यांनी या साऱ्या बाबी तीव्रतेने मांडल्या. मंत्री मुश्रीफ यांनी याप्रश्नी समाधानकारक तोडगा काढू असे स्पष्ट केले. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर, जिल्हा परिषद सदस्या अमृता डोंगळे, अर्चना चौगले, सदस्य भगवान पाटील, राजू सुर्यवंशी, शिवाजी जाधव आदी उपस्थित होते.

…………………………….........................

जिल्हाध्यक्षांचे संदिग्ध वक्तव्य, मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीबाबत चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर यांनी, ‘तो निधी विधानसभा मतदारसंघातच खर्ची होणार आहे.’असे विधान केले. त्यावर उपस्थितांनी पाटील यांचे विधान हे संदिग्धता निर्माण करणारे असल्याचे टिप्पणी उपस्थितातून झाली. त्यावर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी बाबासाहेब पाटील यांचे विधान हे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या बाजूने असल्याचे म्हटले. त्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी, ‘बाबासाहेबांनी दोन्ही बाजू सांभाळल्या आहेत. ते सदस्याच्या बाजूनेही बोलले आणि आमदार व मंत्र्यांच्या बाजूनेही बोलले’असे म्हणताच उपस्थितात एकच हंशा पिकला.

……………….

नांदेकरांचा ड्रीम प्रोजेक्ट

बांधकाम समिती सभापती सारिका नांदेकर यांनी कार्यक्रमात स्वर्गीय अजित पवार यांच्या कार्यकर्तत्वाविषयी प्रभावी मांडणी केली. त्यांच्या भाषणाचे कौतुक मंत्री मुश्रीफ यांनी केले. नांदेकर या पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादीच्या आहेत. यामुळे त्यांना अजित पवार यांच्या कार्यकर्तत्वाची माहिती दिसते, असे मुश्रीफ म्हणाले. त्यानंतर अध्यक्षांच्या कार्यालयात भाऊसिंगजी रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारतीच्या विकासाचा मुद्दा पुढे आला. पदाधिकाऱ्यांनी, सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, फक्त कशा पद्धतीने तो विकसित करायचा आणि निधीची उपलब्धता यासंदर्भात पालकमंत्री आबिटकर व तुम्हाला भेटायला येणार आहोत असे सांगितले. त्यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी, ‘हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करा. बरीच वर्षे चर्चा सुरू आहे. नांदेकर यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट दिसतो.’असे म्हणताच पुन्हा एकदा हास्याची खसखस पिकली.