महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांनी येत्या दोन वर्षात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे. तथापि सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर शिक्षक संघटना व प्रतिनिधींकडून या निर्णयाचा फेरविचार करावा. सरसकट हा निर्णय लागू करू नये अशी मागणी झाली आहे. शिक्षणमंत्री, लोकप्रतिनिधी, शिक्षण विभाग, केंद्रीयमंत्री यांच्यासह सुप्रीम कोर्टालाही निवेदने सादर होत आहेत. या संबंधी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली.

कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे : सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशान्वये इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. केवळ पात्र आणि प्रशिक्षित शिक्षकच मुलांचे उज्ज्वल भविष्य घडवू शकतात.त्याप्रमाणे 2013 पासून ही प्रक्रिया सुरू आहे, यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाचे स्वागत करतो. मात्र हा नियम फक्त नवीन भरती करतानाच काटेकोरपणे अंमलात आणावा. कार्यरत शिक्षकांना सूट द्यावी किंवा त्यांच्यासाठी साधे प्रशिक्षण जिल्हानिहाय आयोजित करावेत.अन्यथा शैक्षणिक घडी विस्कळीत होऊ शकते. तेव्हा या आदेशाचा पुनर्विचार करावा.

प्राथमिक शिक्षक संघाचे (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट) राज्य सल्लागार राजाराम वरुटे : सुप्रीम कोर्टाने टीईटी संदर्भात जो आदेश दिला आहे, त्या निर्णयाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. यासंबंधी सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करावी. शिक्षकांची बाजू मांडावी. शिक्षक पात्रतेच्या सगळया पदव्या, सेवा अटी पूर्ण करुन अनेक वर्षे शिक्षक मंडळी सेवेत आहेत. पुन्हा त्यांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासंबंधी बंधन करणे हे अन्यायकारी ठरेल. शिक्षक संघ याविषयी शिक्षकांच्यासोबत आहे. कायदेशीर दादही मागू.

खासगी प्राथमिक सेवक समितीचे राज्य अध्यक्ष भरत रसाळे : टीईटी संदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा संभ्रमावस्था निर्माण करणारा आहे. भारत सरकारने सुप्रीम कोर्टामये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. अनेक शिक्षकांच्या सेवा या तीस वर्षाहून अधिक काळ झाल्या आहेत.हे सर्व शिक्षक तत्कालिन सेवा शर्थी नियमावलीमधील तरतुदीनुसार सेवेत दाखल झाले आहेत. सरसकट सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण उत्तीर्ण होण्याची अट शिथील करावी. या मागणीचे निवदेन केंद्रीयमंत्री धमेंद्र प्रधान यांना केले आहे.

पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील : राज्य सरकारने 2013 पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू केली तत्पूर्वी जे शिक्षक सेवेत रुजू आहेत, त्यांची शिक्षक पदासाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या परीक्षा आणि पदवी मधूनच निवड झाली आहे त्यामुळे पुन्हा टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट कशासाठी असा सवाल पडतो.  कोर्टाने जो आदेश दिला आहे त्याचा पुनर्विचार करावा यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन शिक्षकांना दिलासा द्यावा

शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यत्र प्रमोद तौंदकर : राज्य सरकारने २०१३ पासून टीईटी अनिवार्य केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील २१७ नंबरच्या मुद्द्यानुसार व सेवाशर्तीनुसार २०१३ पूर्वी लागलेल्या शिक्षकांना टीईटी पास मधून रिलीफ महाराष्ट्र सरकार देऊ शकते. संबंधित शिक्षकांनी दिलेल्या शैक्षणिक योगदानाचा विचार करून त्यासाठी सरकारने वेगळे पत्र काढून शिक्षकांना सवलत द्यावी. याबाबत शिक्षक समिती खासदार, मंत्री, शिक्षण सचिव व सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीना निवेदन देणार आहे.  याबाबत काहीच सकारात्मक निर्णय न झाल्यास शिक्षक समिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाणार आहे.

शिक्षक संघ थोरात गटाचे कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले : आरटीई शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यापूर्वी असंख्य शिक्षकांची नेमणूक रितसर झाली आहे. राज्य परीक्षा परिषद व निवड मंडळाच्या गुणवत्ताधिष्ठीत प्रक्रियेद्वारे ते शिक्षक म्हणून सेवेत आहेत. पंधरा ते तीस वर्षे सेवा केली आहे. आता त्यांच्यावर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालणे हे अन्यायकारक आहे. या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. यासाठी शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, कार्याध्यक्ष किशन ईदगे व माझ्यासह संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे.