महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत केंद्रप्रमुख पदांवर ५० टक्के पदे शिक्षकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याचे निश्चित झाले होते. ही विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा जून २०२३ मध्ये होणार होती. मात्र जवळपास दोन वर्ष उलटूनही केंद्रप्रमुख सेवा प्रवेश नियम बदल न झाल्यामुळे ही परीक्षा होऊ शकली नव्हती. अखेर या साऱ्याला पूर्णविराम देत, राज्य सरकारकडून अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या केंद्रप्रमुखपद भरतीसाठीची अधिसूचना काढली आहे.  अधिसूचनेनुसार, केंद्रप्रमुख पदासाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव यासाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेनुसार केंद्रप्रमुख पदावरील नियुक्ती ही पदोन्नतीने आणि निवडीद्वारे अनुक्रमे ५०: ५० या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. 

दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यात १७२ इतकी केंद्रप्रमुखांची संख्या आहे. यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे जवळपास ८५ केंद्रप्रमुखांची थेट निवडीद्वारे भरती होऊ शकते असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार पदोन्नतीसाठी पात्र असणारे जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक या पदावर कार्यरत असणाऱ्या व सहा वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या  प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांच्या मधून ज्येष्ठतेच्या आधारे केंद्रप्रमुख पदासाठी पदोन्नतीने निवड केली जाईल. तसेच पदोन्नतीसाठी पात्र असणारे आणि सहा वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांच्या मधून जेष्ठतेच्या आधारे सुद्धा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने वेळोवेळी विहित केलेल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीनुसार त्यासाठी घेण्यात आलेल्या मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या निकालातून गुणवत्तेच्या आधारावर केंद्रप्रमुख पदासाठी योग्य उमेदवाराची निवड केली जाईल. या विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी सहा वर्षे अनुभव असणारे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक आणि प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे आणि 6 वर्षाचा अनुभव असणारे प्राथमिक शिक्षक  सुद्धा अर्ज करू शकतात. 

…………………………………

      "केंद्रप्रमुख भरती संबंधातील ही एक सुधारित अधिसूचना म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील अमूलाग्र परिवर्तनाची सुरुवात आहे.या अधिसूचनेनुसार होणारी केंद्रप्रमुखांची निवड  ही  शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता वाढविण्यासाठी , नेतृत्व विकसित करण्यासाठी आणि गावपातळीवर शिक्षण व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल "

-दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री