सौंदत्ती - ता. सौंदती जि. बेळगाव

कर्नाटक - महाराष्ट्र सीमा भागातील जागृत देवस्थान श्री. रेणुका देवीचे मनोभावे दर्शन घेतले.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) या दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या निमित्ताने  छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीचे सर्व उमेदवार येत्या निवडणुकीत प्रचंड मतांनी निवडून येऊ दे असे श्री. रेणुकादेवी चरणी साकडे घातले.

यावेळी राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक, माजी खासदार संजयदादा मंडलिक, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. शिल्पाताई खोत, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, केडीसीसी बँकेचे संचालक प्रताप उर्फ भैय्यासाहेब माने, जिल्हा परिषद सदस्या सौ. सुयशा घाटगे, यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

*गोकुळ निवडणूकीच्या चिन्ह वाटपात महायुतीच्या सत्तेच्या दबावाचे राजकारण आमदार सतेज पाटील*

 

*कोल्हापूर :* कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणूक 2026 साठी  कपबशी हे चिन्ह मिळावे अशी मागणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सर्व प्रथम राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने केली होती. मात्र या चिन्ह वाटपात महायुतीने हस्तक्षेप करत दबावाचे राजकारण केल्याने समविचारी आघाडीला कपबशी हे चिन्ह मिळू दिले नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केला. महायुतीने आम्हाला कपबशी हे चिन्ह मिळू दिले नसले तरी दूध उत्पादकांच्या मनात समविचारी आघाडीचाच ठसा आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक समविचारी आघाडीच्या पाठीशीच उभे राहतील असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला. 

गोकुळच्या निवडणूकीसाठी शुक्रवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. यात राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला शिटृी हे चिन्ह मिळाले आहे. मात्र समविचारी आघाडीने प्रथम मागणी करुनही कपबशी चिन्ह न दिल्याने आमदार पाटील यांनी महायुतीवर निशाना साधला.

 

1) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या दि. 2 मार्च 2026 च्या परिपत्रकानुसार एकाहून अधिक उमेदवारांनी एकाच निशाणीची मागणी केली असल्यास प्रथम आलेल्यांना प्रथम प्राधान्य देवून निशाणीचे वाटप करावे असे नमूद करण्यात आले आहे. 

2) नियम 28 (3) (क) मध्ये निवडून द्यावयाच्या एकूण जागाच्या 30 टक्केपेक्षा अधिक उमेदवारांनी गट तयार करुन संबंधित उमेदवारांनी सह्या केलेल्या लेखी सामूहिक अर्जाव्दारे एकाच निशाणीची मागणी केल्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने अशा गटास सामूहिक निशाणी देण्याची तरतूद आहे. शिवाय अशा गटाला चिन्ह वाटप करताना प्रथम आलेल्यांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. 

3) या परिपत्रकानुसार समविचारी आघाडीने छाननी नंतर पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर म्हणजेच 30 टक्के पेक्षा अधिक (10 उमेदवार) उमेदवारांचा गट तयार करुन राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने छाननी नंतर पात्र उमेदवारांची पात्र यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर म्हणजेच दि. 24 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11.05 मिनीटांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे कपबशी हे चिन्ह मिळावे  अशी मागणी पत्र देवून केली होती. शिवाय तसा ई-मेल ही निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाला पाठविला होता. आणि चिन्ह मागणीचा पहिला अर्ज आमचा होता.

4) उर्वरीत आघाडीच्या पॅनेलमधील उमेदवारांव्यतिरिक्त पॅनेलमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या उर्वरीत 15 उमेदवारांची नांवे नंतर कळवून त्या 15 उमेदवारांनाही कपबशी हे चिन्ह मिळावे अशी विनंती पत्रामध्ये केली होती. 

5) त्यानुसार दि. 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने दुपारी 3.28 मिनिटांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे उर्वरीत 15 उमेदवारांच्या नावांची यादी देत कपबशी हे चिन्ह मिळावे अशी मागणी केली होती. 

6) उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर दि. 09/10/2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजे पर्यंत निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिध्द करणे व चिन्ह वाटप होणार होते त्याअनुषंगाने आम्ही दि. 09/10/2026 रोजी पहाटे 12.03 मि. आमच्या समविचारी आघाडीच्या 25 उमेदवारांची ‘कपबशी’ चिन्ह मागणी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत मेल आयडी वर मेल पाठवून परत त्याच 25 उमेदवारांच्या पत्राची छापील प्रत स. 10.55 मि. सादर केली होती. आणि कायद्यानुसार आमच्या समविचारी आघाडीचाच असा एकमेव अर्ज होता.

7) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या दि. 2 मार्च 2026 च्या परिपत्रकानुसार प्रथम येणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य या नियमानुसार राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला कपबशी हे चिन्ह मिळणे क्रमप्राप्त होते. 

मात्र चिन्ह वाटपात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर महायुतीच्या सत्तेच्या दबावाने कपबशी हे चिन्ह बळकावल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी या पत्रकाव्दारे केला आहे.

कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनास उपस्थित राहिलो.

यावेळी मंत्री म्हणून नव्हे, तर आरोग्य विभागातील एक सहकारी म्हणून अधिकाऱ्यांशी मनमोकळा संवाद साधला. रुग्णसेवा हेच आपले सर्वोच्च प्राधान्य असून, आपल्या कामातून आरोग्य खात्याची प्रतिष्ठा वाढेल, अशा पद्धतीने कार्य करण्याचे आवाहन केले.

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’, ‘तिशीचा पल्ला, तपासणी अन् सल्ला’ यांसह विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
प्रामाणिकपणे आणि संवेदनशीलतेने केलेल्या कामातूनच आरोग्य विभागाला नावलौकिक मिळेल. काम करताना येणाऱ्या अडीअडचणींमध्ये आपण सर्वांच्या सोबत आहोत, हा विश्वासही यावेळी दिला. 

आरोग्य विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी हा आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यांच्या कौशल्याला योग्य संधी देत, महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा आमचा संकल्प आहे.

याप्रसंगी डॉ. सतीश हरिदास, संचालक डॉ. कंदेवाड, माजी संचालक डॉ. सुभाष साळुंखे, डॉ. सतीश पवार, डॉ. अर्चना पाटील, डॉ. डोके, सहसंचालक डॉ. राधाकृष्ण पवार, डॉ. गीत, डॉ. दिलीप माने, डॉ. सांगले, डॉ. अमित पाटील, तसेच डॉ. प्रविण वेदपाठक, डॉ. आनंद गोसावी, डॉ. बबिता कमलापूरकर, उपस्थित होते

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील भीष्म पितामह असून, धडधाकट शरीरयष्टी, कणखर आवाज, शिस्त आणि दरारा हे त्यांचे गुण वाखाणण्यासारखे आहेत. तळागाळातील जनतेचे प्रश्न प्रशासकीय पकड व सखोल अभ्यास याद्वारे त्यांनी सोडवले असून, महाराष्ट्राला टँकरच्या जाळ्यातून मुक्त करण्याचे श्रेय अण्णासाहेब डांगे यांना जाते, असे कौतुकोद्‌गार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

वाळवा तालुक्यातील आष्टा येथे माजी मंत्री डॉ. अण्णासाहेब डांगे यांचे अभिष्टचिंतन, आम्रवृक्ष आत्मचरित्राचे प्रकाशन आणि आष्टा शैक्षणिक संकुलातील शैक्षणिक इमारतींचे उद्घाटन अशा संयुक्त कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील होते. अण्णासाहेब डांगे शैक्षणिक संकुल, आष्टा येथे आयोजित या कार्यक्रमास सत्कारमूर्ती डॉ. अण्णासाहेब डांगे यांच्यासह विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक, लोकसभा सदस्य धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, सदाभाऊ खोत आणि धैर्यशील कदम तसेच, डॉ. सुरेश खाडे, विनय कोरे, सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, अशोक माने आणि सुहास बाबर, संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेचे सचिव ॲड. राजेंद्र डांगे, सहसचिव विश्वनाथ डांगे यांच्यासह डांगे कुटुंबिय आदि मान्यवर उपस्थित होते.

 

यावेळी शिक्षण, समाजकारण आणि सार्वजनिक जीवनात प्रदीर्घ काळ योगदान देणारे संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष तथा माजी मंत्री डॉ. अण्णासाहेब डांगे यांच्या वयाच्या 91 व्या वर्षात पदार्पणानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्यांचा भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला. तसेच, यावेळी त्यांच्या जीवनप्रवासाचा वेध घेणाऱ्या ‘आम्रवृक्ष’ या आत्मचरित्राचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. 

अण्णासाहेब डांगे हे आपणासाठी पितृतुल्य व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यामुळे त्यांना आपण वैयक्तिकरीत्या काही देऊ शकत नसलो तरी त्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उपहार दिला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 80 च्या दशकाच्या शेवटी कर्जमाफीच्या लढ्यात सक्रिय सहभाग अण्णासाहेबांनी घेतला. या लढ्याला राजकीय स्वरूप देऊन शेतकऱ्यांच्या हक्काचा हा लढा व्यापक केला. तळागाळात जायचे असेल तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, याची जाणिव त्यांना होती. त्यामुळे आज कर्जमाफी करूनच त्यांच्या वाढदिनी आपण इथे आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले, अण्णासाहेब डांगे पाणीपुरवठा मंत्री असताना त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याचा धाडसी निर्धार केला. प्रत्येक गावात पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी नियोजन करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची स्थापना केली. प्रत्येक गावात पाणीपुरवठ्याचे शिवधनुष्य त्यांनी पेलले. मोगलांच्या काळात देशभरातील हिंदू देवतांच्या मूर्ती आणि मंदिरांची विटंबणा केली गेली होती. त्या सर्व देवालयांचे व घाटांचे पुनरूज्जीवन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी केले. पण, त्यांच्या चौंडी या जन्मस्थानाचा शोध अण्णासाहेब डांगे यांनी घेतला आणि त्याचे पुनरूज्जीवन केले. तसेच, वाटेगाव येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाचे कामही त्यांनी सुरू केले. त्यांचे कार्य राज्य शासन पुढे नेत असून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चौंडी येथील जन्मस्थान विकासासाठी राज्य शासनाने 700 कोटींचा विकास आराखडा केला आहे. तसेच, अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी वाढीव भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले असून, त्यांच्या  स्मारकाचेही काम सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अण्णासाहेब डांगे यांनी अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि विविध संस्था उभारल्या. या संस्थांच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाजातील विविध घटकांना त्यांनी घडविले. राजकारणाच्या माध्यमातून त्यांनी समाजकारणाला प्राधान्य दिले. अण्णासाहेब डांगे यांचे कार्य आणि योगदान पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांना निरोगी, दीर्घ आणि आनंदी आयुष्य लाभावे, अशा सदिच्छाही त्यांनी यावेळी दिल्या. प्रास्ताविक संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्थेचे सचिव अॅड. राजेंद्र उर्फ चिमण डांगे यांनी केले आहे. सूत्रसंचालन विजय कडणे व राणी यादव यांनी केले. आभार विश्वनाथ डांगे यांनी मानले. य

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून 56 लाख शेतकऱ्यांना 37 हजार कोटींचा लाभ
राज्यातील शेतकऱ्यांची 48 हजार कोटींची वीजबिल थकबाकीही माफ

राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही ऐतिहासिक योजना आहे. जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी घोषित केल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्याच्या थकीत वीज बिलाची पाटी पूर्णपणे कोरी होणार आहे. याबाबत नाम.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्याऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्याचे आभार मानले.

राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयापर्यतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची मर्यादा आणि 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 95 हजार कोटी खर्च केले जातात. कापसाची 136 लाख क्विंटल खरेदी करून 10 हजार 883 कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे 6 लाख टन उत्पादन 3 हजार 198 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित 217 कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

 

वीजबिल माफीच्या घोषणेतील मुद्दे

राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार आहे.

आज कर्जमाफीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यास 95 हजार कोटींचे साह्य दिले जात असून शेती क्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हातात हात घालून प्रयत्न करत आहे.

शेतीच्या क्षेत्रात नव्या पद्धती, नवे तंत्रज्ञान आणणे ही गरज असून गुंतवणूक ही अडचण असल्याचे ओळखून 2014 नंतर शेती क्षेत्रात गुतवणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

सरकारच्या 'मागेल त्याला शेततळे योजनेतून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नव्या संधी दिसल्या, त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत

जलयुक्त शिवारमुळे आता शेतकरी तीन तीन पिके घेऊ लागला आहे. शेतमालाला आता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे त्याचा फायदा घ्यायचा असेल, तर उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल, त्यामुळे गटशेतीच्या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल.

पुढील काळात शेतकऱ्याचे गट तयार केले, तर शेतकऱ्यांना पूरक पिके घेता येतील आणि शेती हा उ‌द्योग फायद्यात आणता येईल

शेतकऱ्याचा शेतीखर्च कमी व्हावा यासाठी दरवर्षी 25 हजार कोटींची वीजबिलमाफी दिली जात असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज मिळू लागली आहे.

सौरपंप आणि सौरकृषीवाहिनी योजनांमुळे 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू लागली असून वर्षअखेरीपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जाईल

कोणतीही निवडणूक समोर नसताना सरकारने हा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची ग्वाही निवडणुकीच्या काळात दिली होती त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांत भाजपा महायुतीला महाराष्ट्राने अभूतपूर्व जनादेश दिला

कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणतेही निर्णय घेताना राजकारण केले जाणार नाही, तर केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच घेतला जाईल.
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेताना काही अटी होत्या हे खरे आहे. पण आता त्या अटी दूर करण्यात आल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांनी शेतीला उ‌द्योगाची जोड देऊन शेतीचे अर्थकारण बदलून टाकले पाहिजे

शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी देशी गायींचे संवर्धन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतक-यांची उत्पादकता वाढविण्याची वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतील, त्यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. म्हणून गुंतवणुकीच्या मॉडेलकडे जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील

शेतकऱ्यांना सुमारे 48 हजार कोटींची कर्जमाफी देताना सरकारला तिजोरीतून निधी उभारावा लागतो. उ‌द्योग आणि सेवाक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणली तर मोठ्या प्रमाणात कराच्या रूपाने तिजोरीत येणारा पैसा शेतीच्या क्षेत्रात गुंतवू शकलो तर येत्या दशकात शेतीचे क्षेत्र स्वयंपूर्ण होऊन आपल्याला पैसा देईल, आणि त्यासाठी पैसा द्यावा लागणार नाही

राज्यात 52 टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना दुसरीकडे अनेक भागांत पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जाते. गोदावरी, तापी खोऱ्यांत हे पाणी यावे यासाठी वैनगंगा, नळगंगा सारख्या नदीजोडण्या योजनातून नद्या तयार करण्यात येत असून वाहून जाणारे पाणी उचलले जाईल आणि सुमारे 24 नवी धरणे आणि 16 जुन्या धरणाची उंची वाढविली जाईल हे काम याचवर्षी पूर्ण करण्यासाठी वेगवान प्रयत्न सुरु आहेत.

दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे 200 टीएमसी पाणी वाहून जाणारे पाणी वळणबंधाऱ्यां‌द्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्‌यात नेण्याची योजनाही आहे उल्हास खोऱ्यात वाहून जाणारे 275 टीएमसी पाणी उचलून वेगवेगळ्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचे सरकारने हाती घेतले आहे. विदर्भ, मराठवाड्‌यात एकही जिल्हा दुष्काळी राहणार नाही

अजून सहा लाख कोटींची कामे करण्याची योजना आहे. एकदा ही कामे पूर्ण झाली, तर महाराष्ट्रातील पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही शेतीच्या परिवर्तनासाठी भविष्याचा विचार करण्याचे सरकारचे धोरण आहे

वीज बिल थकबाकीमुळे महावितरण कपनीच्या तालेबंदाचा तोल सावरण्यासाठी सरकारने आधीच महावितरणचे 32 हजार 679 कोटींचे कर्ज स्वतःकडे घेतले आहे. त्यात आता शेतकरी वीज बिल थाकबाकी फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतल्याने महावितरणचा फायदा होणार आहे.

महावितरणमधून सध्या नफ्यात असलेला बिगर कृषी विभाग (औ‌द्योगिक, व्यावसायिक आणि खासगी वीजग्राहक) वेगळा करून भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे 45 लाख कृषी ग्राहकांसाठी वीजबिल माफीसारख्या योजना सुरु राहतील. यामुळे महावितरणची आर्थिक आणि संरचनात्मक फेररचना होणार आहे.

 

*प्रसिद्धी पत्रक (Press Note)**
**करवीर तालुका पंचायत समिती कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेतील २५ कोटींचा अपहार: ठेवीदारांच्या लढ्याला मोठे यश; जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून २३ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित!**

**कोल्हापूर, जुलै २०२६:**
करवीर तालुका पंचायत समिती कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेतील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहार प्रकरणी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. जैसमिन (भा.प्र.से.) यांनी एक अत्यंत मोठे आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. पतसंस्थेचे चेअरमन आणि संचालक मंडळामध्ये सामील असलेल्या, जिल्हा परिषद सेवेतील एकूण **२३ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश** मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जारी केले आहेत. संशयित आरोपी ज्या संवर्गातील आहेत, त्या संवर्गाच्या खाते प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांना तात्काळ विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
### **१४ जण सेवेत, तर ९ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर गाजणार हातोडा**
या चौकशीच्या कचाट्यात सापडलेल्या २३ संशयित कर्मचाऱ्यांपैकी **१४ जण सध्या जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कार्यरत आहेत, तर ९ जण सेवानिवृत्त झालेले आहेत**. सेवानिवृत्त होऊन ज्यांना ४ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला नाही, अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांकडील संपूर्ण दप्तराची सखोल पडताळणी करून, दोषारोप निश्चित करून तात्काळ नियमोचित कारवाई करण्याचा आदेश प्रशासनाने दिला आहे.
### **काय आहे संपूर्ण प्रकरण?**
करवीर तालुका पंचायत समिती कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेमध्ये सन २०१९ ते २०२४ या कालावधीत **४४८ हून अधिक गरीब व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंदाजे २४ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या ठेवी आणि नियमबाह्य गुंतवणूक असा एकूण २५ कोटी ६९ लाख ५१ हजार २७९ रुपयांचा प्रचंड मोठा अपहार** झाला आहे. या प्रकरणी फिर्यादी श्री. सुबराव रामचंद्र पवार (रा. कोल्हापूर) यांच्या तक्रारीवरून लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. ४६०/२०२४ अन्वये भा.द.वि.स. कलम ४२०, ४०६, ४०८, ४०९, ४६५, ४६८, ४७१, ४७७(अ), ३४ सह 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९' च्या कलम ३ व ४ प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे. सद्यस्थितीत या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), कोल्हापूर करत आहे.
### **कामगार न्यायालयात आरोपींचा स्थगितीचा प्रयत्न फसला**
या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी कर्मचारी श्री. अतुल आनंदराव कारंडे, श्री. फिरोजखान मुबारक फरास व श्री. सुधीर अभय मगदूम यांनी प्रशासकीय कारवाई व निलंबनापासून वाचण्यासाठी कामगार न्यायालय क्रमांक २, कोल्हापूर येथे धाव घेऊन स्थगिती (Status Quo) मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, **मा. कामगार न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज पूर्णपणे फेटाळून लावल्याने** जिल्हा परिषद प्रशासनाचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.
### **ठेवीदार कोर कमिटीचे यश आणि निलंबनाची आग्रही मागणी**
हा प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषदेची जनमाणसातील प्रतिमा मलीन झाली असून, या कर्मचाऱ्यांनी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७' मधील नियम ३ चा भंग केल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
पिडीत ठेवीदार आणि फिर्यादी सुबराव रामचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कोर कमिटीने गेल्या १८ महिन्यांपासून या प्रकरणी सातत्यपूर्ण लढा दिला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली ही कारवाई म्हणजे ठेवीदारांच्या संघर्षाला मिळालेले मोठे यश असून, याचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
> **"प्रशासनाने विभागीय चौकशीचे आदेश देऊन योग्य पाऊल उचलले असले, तरी गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता सेवेत असलेल्या सर्व १४ लोकसेवकांना तात्काळ निलंबित करावे, जेणेकरून ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकणार नाहीत. जर प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली, तर आम्ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (सर्किट बेंच कोल्हापूर) येथे रिट याचिका दाखल करू आणि तीव्र आंदोलन छेडू."**
श्री सुबराव रामचंद्र पवार , **फिर्यादी व ठेवीदार, ताराराणी ,कोअर कमिटी, कोल्हापूर**
> 
*अधिक माहितीसाठी संपर्क: फिर्यादी श्री. सुबराव रामचंद्र पवार (मो. नं. ९९२३४६८६७७)*

चंदगडचे आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण......
       
*माझी आणि आमदार शिवाजीराव पाटील यांची भेट झाल्यानंतर त्यांचे सगळे गैरसमज दूर होतील*
           
*वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण* 
             
*आमदार श्री. पाटील यांना दूध संस्था नोंदणीची प्रक्रियाही सविस्तर समजावून सांगेन*
           
*कोल्हापूर, दि. १२:*
माझी आणि आमदार शिवाजीराव पाटील यांची भेट झाल्यानंतर त्यांच्या मनातील सगळे गैरसमज, शंका- कुशंका आणि प्रश्न दूर होतील, असे स्पष्टीकरण वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. आमदार श्री. पाटील यांना दूध संस्था नोंदणीची प्रक्रियाही सविस्तर समजावून सांगेन, असेही ते म्हणाले.
        
याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांना विचारले असता श्री. मुश्रीफ म्हणाले.....
      
□ गोकुळ दूध संघामध्ये आजघडीला महायुतीची सत्ता आहे.
यामध्ये पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आमदार म्हणून मी, जनसुराज्य पक्षाचे आमदार विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, आमदार चंद्रदीप नरके, भाजपाचे माजी आमदार संजयबाबा घाटगे व इतर नेतेमंडळी आम्ही सत्तेमध्ये सहभागी आहोत. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि आमची याबद्दल सविस्तर चर्चा झालेली आहे. ही सगळी माहिती आमदार शिवाजीराव पाटील यांना कळाली की त्यांच्या सगळ्या शंकांचे आणि गैरसमजांचे निरसन होईल, अशी मला खात्री आहे.
        
□ चंदगडचे आमदार श्री. शिवाजीराव पाटील यांची सोशल मीडियावर व्हिडिओ बघितला आणि मी आश्चर्यचकित झालो. कारण माझी आणि त्यांची गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत दोनवेळा सविस्तर चर्चा झालेली होती. ते असे का बोलले आहेत, हे  ते मला भेटल्यानंतरच समजेल.
      
□ आमदार श्री. शिवाजीराव पाटील यांची जी वक्तव्ये आहेत ते पाठीमागून त्यांना कुणीतरी चुकीचे "प्राॅम्टींग" करीत असल्यासारखे वाटते.
       
□ आमदार शिवाजीराव पाटील यांना मी समजावून सांगेन की, त्यांनी कागलसह करवीर, राधानगरी या तीन तालुक्यांचा उल्लेख केलेला आहे. कदाचित, या वातावरणामुळे सभासदांच्यात गैरसमज निर्माण होतील आणि आमदार शिवाजीराव पाटील जे उमेदवार देणार आहेत त्यांच्या मताधिक्यावरही परिणाम होऊ शकतो. ही गोष्टही मी त्यांना समजावून सांगणार आहे.
     
□ याबद्दल मा. उच्च न्यायालय आणि दुग्धविकास विभागाने एस. आय. टी. नेमलेली आहे. या सर्व चौकशीअंती "दूध का दूध आणि पाणी का पाणी" होईलच. न्यायालयात प्रत्यक्षात बाराशे दूध संस्थांची सुनावणी सुरू असताना, तो आकडा ३७०० सांगितल्यामुळे विनाकारण लोकांच्यात गैरसमज निर्माण होईल.
            
चौकट........
मोठा गैरसमज......!
□ श्री. मुश्रीफ म्हणाले, आमदार शिवाजीराव पाटील यांचा मोठा गैरसमज झालेला दिसतोय. दूध संस्था नोंदणी  करतानाची काय -काय प्रक्रिया असते, हे सुद्धा मी त्यांना समजावून सांगेन. सरकारी अधिकारी ही कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट करू शकत नाहीत. श्री. महेश कदम हे सहाय्यक निबंधक- दुग्ध कधीच नव्हते. माझ्या माहितीनुसार या दूध संस्थांची नोंदणी दुग्धचे  सहाय्यक निबंधक श्री. गजेंद्र देशमुख आणि श्री. प्रदीप मालगावे यांच्या काळामध्ये झालेली आहे.
===========

[25/03, 18:49] Raja: " प्रेस नोट "

"मुंबई उच्च्य न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडून तत्कालीन मा. मैत्री दुग्धविकास व सहनिबंधक सहकारी संख्या (दुग्ध) यांचे दि. ०८/१२/२०२३ चे आदेश रद्द "

तत्कालीन सचिव दुग्धविकास श्री. तुकाराम मुढे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील ग्रामीण प्राथमिक सहकारी दुध संस्था नियम व उपविधीनुसार वर्षातून २४० दिवस किमान ५० लिटर दुध हे दुध संघास पुरवठा करीत नाहीत त्या संस्था नियमानुसार त्यांच्यावर अवसायनात्त्वी कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले होते. असा निर्णय त्यांच्या २७/०९/२०२३ च्या बैठकीत झाला होता. त्यानुसार राज्यभरातल्या सर्व जिल्ह्यातील सहनिबंधकांना बैठीतील निर्णयानुसार अवसायनायची कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

सहनिबंधक सहकारी संस्था दुग्धा कोल्हापूर यांनी गोकूळ कडून सर्व दुग्ध संस्थाच्या दूध संकलनाची माहिती मागितली होती गोकूळचे रेकॉर्ड तपासून सुमारे १२०० दूध संस्था दररोज १५ लिटरपेक्षा कमी दुध टाकण्याचे निष्पन झाले. त्यामुळे अंतरिम आदेश काढून १२०० संस्था अवसायनात काढयाची प्रक्रिया केली सर्व संस्थांनी ३० दिवसात समाधानकारक खुलासा न दिल्यास अवसायनाचा आदेश अंमि का करण्यात येऊ नये म्हणुन त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ दिला ३० दिवसात एकाटी संस्थेने त्यांचे म्हणणे मांडले नाही किंवा समाधानकारक खुलासा केला नाही याउलट तत्कालिन पालकमंत्री आणि वैद्यकीय हसन मुश्रीफ यांनी तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून राज्यात लंपी नावाच्या रोंगाचा उद्रेक झाला आहे. व महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे म्हणून दुध उत्पादन कमी झाल्याने दुध संस्थेचे संकलन कमी झाले असल्याने अशा परिस्थितीत सहनिबंधकाने अर्धव्यायक अवसायनाची प्रक्रिया रद्द करावी म्हणून बिनतारखेचे पत्र तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्र्यांना दि. ११ डिसे २०२३ रोजी प्राप्त झाले पालकामंत्र्यांच्या वरील पत्रावर तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्र्यांनी कोल्हापूर जिल्हातील दुग्ध विकास संस्थावरील अवसायनाच्या प्रक्रियेला स्थागिती देण्याचे आदेश दिले.

पालक मंत्र्याचे पत्र मिळण्यापूर्वी व दुग्ध विकास मंत्र्याचे आदेश होण्यापूर्वी सहनिबंधका सहकारी संस्था दुग्ध श्री. शहाजी पाटील यांनी दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या आदेशाची अमंलबजावणी करावी असे आदेश ३ दिवस आधिच काढले विभागीय उपान्याधक पुणे यांनी मा दुग्ध विकास मंत्र्यांचे आदेशाची अमलबजावणी करावी असे आदेश दिले
[25/03, 18:49] Raja: त्यानुसार सहय्यक निबंधक कोल्हापूर यांनी अवसायनाची पुढील कारवाई स्थगित केली पर्यायाने अवसायकांची नेमणूक करून देखील संस्थांचा ताबा घेता आला नाही.

श्री प्रकाश बेलवाडे, संचालक महादेव सह. दुग्ध विकास संस्थेने मा दुग्ध विकास मंत्र्याकडे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून दुग्ध विकास मंत्र्यांनी दिलेली स्थागिती रद्द करावी अथवा उठवावी व दुग्ध विकास मंत्र्यांनी दिलेला आलेला रद्द करावा अशी विनवणी केली. तेव्हा दुध विकास मंत्र्यांनी बैलवाडेंच्या अर्जावर सुनावणी घेतली नाही म्हणून नाईलाजाने प्रकाश बेलवाडे यांना मा. उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

पालक मंत्र्यांनी वैयक्तिक राजकीय स्थार्थापोटी तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्र्याकडून स्थागिती आदेश मिळाविला जो त्यांच्या अधिकार नव्हाता तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या अधिकार बाह्य आदेशाविरूद्ध मा. उच्च न्यायालयात आव्हाने दिले.

दुग्ध विकास मन्यानी पालक मध्याच्या पावर स्थागिती देयावी अशी टिपणी केली होती. मंत्र्याची टिपनी हा म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा आहेशन की एखादया अर्जावर किंवा पनावर मंत्र्यांनी टिपणी केल्यावर त्यान्चे शासन आदेशात रूपांतर होण्यासाठी मलालयात विहीत प्रक्रियेचा अवलंवा करून मा. राज्यपालांच्या नावाने आदेश काढावे स्वागतातः असे कोणतेही आदेश महाराष्ट्र शासनाकडून निर्मनिर्गमित झाले नसलेने तत्कालीन सहनिबक सहकारी संस्था दुधा महाराष्ट्र यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गंसायी गर्जी राखण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश काहले. वरील याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा न्यायमुती सचिन देशमुख यांनी समोर, झार्नेऊसना याचिकाकर्याकडून अँड सतिश तळेकर यांनी आपल्या युक्नीकदात अधिकार बाढ्य आदेश घटनेच्या कलमन्द चा भंग होतो. व तसेच सहकारी म शासनातर्फ अंडमाळी. तर हसन मुश्रीफ यांचे तकै अँड अनिल साखरेयोनी महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम १९ नुसार शासनास आदेश काढत्वयागचा अधिकार आहे हे म्हणने करो चुकीचे आहे कारण प्रशासकीय अधिकाराचा कपर करून अर्धन्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही. दोमिही मंसानी त्यांच्या प्रभात किंवा टिपणीत तारखेचा उल्लेख नसल्याने वरील वर्तणूक राज्यायानांनी शासनाच्या दैनंदिनी कारभाराबाबत केलेल्या नियमाला धरुना नाही.
[25/03, 18:50] Raja: अँड सतिश तळेकर यांचा युक्तिवाद सुरु असतानाच श्ती हसन मुश्रीफ यांचे वकील व शासनाचे वकील योनी वरील आदेश खूद करण्यास आमची संमती आहे तेबा कोर्टाचा वेळ वाचेल व श्री महादेव दूध व्याव सहकारी संस्थेच्या याविकेतील मागणी माझ्य करता येईल, असे मांडले.

उच्च न्यायालयाकडून मंसांच्या वर्तणूकीबद्दल ताशेरे येतील किंवा उपका ठेवला जाईल या भितीने मा. मंत्र्यांचे आदेश व रतह निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) महाराष्ट्र घोचे आदेश रद्द करण्यात यावेत अशी विनंती प्रतिवादीतर्फे करण्यात आली. कोर्टाने ती माझ्य करून तत्कालीन दूध विकास मैन्यांचे आदेश व सहनिबंधकांचे आदेश रद्द केले. अशा प्रकारे सत्याचाच विजय झाला।