आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : मराठी चित्रपट व्यवसायिकांची सर्वोच्च संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळावर राज्य सरकारकडूनच अन्याय झाल्याची भावना व्यवसायिकांची बनली आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारच्या चित्रपट अनुदान योजनेवरील चित्रपट महामंडळाचे सदस्यत्व काढून घेण्यात आले आहे. निर्माते व चित्रपट निर्मिती संस्था यांना अनुदाना योजनेसाठी चित्रपट महामंडळाचे ना हरकत दाखला पूर्वी बंधनकारक होते. मात्र अनुदान योजनेवरून महामंडळाचे सदस्यत्व कमी केल्यामुळे महामंडळाची प्रतिष्ठा कमी होत आहे. तसेच आर्थिक फटकाही बसत आहे. मराठी सिनेमा इंडस्ट्रीमध्ये दर्जेदार मराठी चित्रपटांची निर्मिती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2013 मध्ये चित्रपट अनुदान योजना सुरू केली. चित्रपट अनुदान योजनेवर अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे सदस्यत्व होते. चित्रपट निर्माते व चित्रपट निर्मिती संस्थेला अनुदान येण्यासाठी प्रस्ताव सादर करताना महामंडळाची एनओसी बंधनकारक होती. महामंडळाने एनओसी दिल्याशिवाय संबंधित चित्रपट अनुदान मूल्यांकनासाठी पात्र ठरत नव्हता. चित्रपट महामंडळ संबंधित निर्माते व चित्रपट निर्मिती संस्थेला एनओसी देताना कोणत्याही कलाकाराचे तंत्रज्ञाचे पडद्यामागील कलाकारांचे मानधन राहिले नाही याची खातरजमा करायची. शिवाय कलाकार व निर्मिती संस्थेमध्ये वाद असेल तर त्यामध्ये मध्यस्थी करून वाद निकालात काढायची. चित्रपट महामंडळाची एनओसी बंधनकारक असल्यामुळे निर्माते व निर्मिती संस्था देखील चित्रपट महामंडळाना दारून कोणताही निर्णय घेत नसत. महामंडळाला महत्त्व असल्यामुळे कलाकार तंत्रज्ञ पडदामाचे कलाकार यांचे हित जोपासले जाई. रखडलेली आर्थिक देणीघेणे वसूल होई. मात्र गेल्या वर्षभरापासून चित्रपट अनुदान योजनेवरून चित्रपट महामंडळाला दूर करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या एनओसी शिवाय अनुदानासाठी सिनेमा व निर्मात्यांचे प्रस्ताव स्वीकारले जात आहेत. यामुळे चित्रपट महामंडळाच्या अस्तित्व व अधिकाराविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. चित्रपट व्यावसायिक, कलाकार, तंत्रज्ञ, पडद्यामाचे कलाकार त्यांच्यासाठी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ आधारवड असताना त्याचे महत्त्व कमी करायचे कारण काय असावाराता उपस्थित होत आहे. सरकारने पूर्ववत चित्रपट महामंडळाचे अनुदान योजनेवरील सदस्यत्व कायम राखावे आणि महामंडळाचे प्रतिष्ठा जपावी अशी आग्रही मागणी चित्रपट व्यावसायिकांचे आहे. यासंबंधी चित्रपट व्यावसायिक व अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेऊन भूमिका मांडणार आहेत.