महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : सहकारी बँकांमधील ५ लाखापर्यंतच्या ठेवींना सरकारकडून विमा सुरक्षा मिळते. अशाच पध्दतीनं सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री नामदार पंकज चौधरी यांच्याकडे केली.महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे आणि अन्य पदाधिकारी शिष्टमंडळात होते.

महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी पतसंस्थांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या आणि मागण्या याबाबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये सुमारे १६ हजार सहकारी पतसंस्था आहेत. छोटे-मोठे उद्योजक, शेतकरी, मजूर, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी या पतसंस्था आर्थिक आधारवड आहेत. सुमारे २ लाख पिग्मि एजंट या पतसंस्थांच्या माध्यमातून काम करत असून, त्यातून महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळते. या सहकारी पतसंस्थांच्या अनेक अडचणी आणि प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यासंदर्भात चर्चा झाली. तसंच सहकारी पतसंस्थांना गुगल पे, फोन पे यासारख्या आर्थिक डिजीटल व्यवहार करण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री चौधरी यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या समोरील अडचणी समजून घेतल्या आणि याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष डॉ. शांतीलाल शिंगी, महासचिव शशिकांत राजोबा, इचलकरंजीतील आर्य चाणक्य पतसंस्थेचे चेअरमन जवाहर छाबडा, कर सल्लागार चार्टर्ड अकौंटंट दत्तात्रय खेमनार, शिवराज मगर उपस्थित होते.  भागीरथी पतसंस्थेच्या अध्यक्षा अरूंधती महाडिक यांनी पतसंस्था प्रशासनाच्या अडचणी सुटाव्यात, यासाठी पुढाकार घेतला आहे.