आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : राज्यातील शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांच्या कामकाजासंदर्भातील वाढत्या तक्रारींची उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या कार्यालयांच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी आणि पारदर्शकता राहावी यावर फोकस ठेवला आहे. मंत्री पाटील यांनी राज्यातील काही शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेट देऊन आढावा घेतला होता. आता त्यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शिक्षण संचालक कार्यालयांची तपासणी व लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू आर के कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती स्थापन केले आहे. ही समिती जेडी कार्यालयांची तपासणी करण्यास ह विविध उपायोजना सुचवणार आहे. तसेच लेखापरीक्षणावर देखरेख करणार आहे. त्यांना तीन महिन्याचा कालावधी आहे.
 कोल्हापूरसह राज्यातील विविध शिक्षण सहसंचालकांच्या कामकाजासंदर्भात तक्रारी वाढलेल्या आहेत. प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध प्रश्न संदर्भात अडवणूक होत असल्याचेही तक्रारी आहेत. या कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याकडून प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या फायलींना ब्रेक लावून पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. सगळेच अधिकारी  व कर्मचारी या गैरप्रकारात सामील नाहीत. मात्र काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक फायलीसाठी दर निश्चित केले आहेत. यामुळे शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचा कारभार हा नेहमीच वादाचा ठरला आहे. वैद्यकीय बिले,  प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता, मंजुरी, प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अशा प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षण संचालक कार्यालयाचा कारभार वादग्रस्त ठरल्याची उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी अधिकारी बदलले मात्र कामकाजात काही फरक पडला नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्राशी निगडित या कार्यालयाच्या वादग्रस्त कामकाजाच्या तक्रारी वाढल्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठिकठिकाणी भेटी देऊन कामकाजाची पाहणी केली. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांना खडे बोलही सुनावले.
 दरम्यान सरकारने नेमलेल्या तीन सदस्य समितीने, राज्यातील शिक्षण संचालक कार्यालयांची प्रशासकीय वित्त बाबींची तपासणी करणे,  कामकाजातील प्रलंबितता दूर करणे, प्रशासकीय गतिमानता व कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना सुचवायचे आहेत.  डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू आर के कामत हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. उच्च शिक्षण संचालनालय पुणे येथील लेखा विभागातील सहाय्यक संचालक शिवाजी ठोंबरे, उच्च शिक्षण संचालनालय पुणे येथील प्रशासन अधिकारी सुयश दुसाने हे दोघे समितीचे सदस्य आहेत.
या तीन सदस्य समितीने राज्यातील सर्व शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रशासकीय वित्तीय बाबींची तपासणी करावी आणि याबाबतचा प्रत्येक कार्यालयाचा तपासणी अहवाल शिक्षण संचालक पुणे यांच्यामार्फत सरकारला सादर करावयाचा आहे. शिक्षण संचालक कार्यालयांचे थर्ड पार्टी लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षणासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस तयार करावेत. तसेच या लेखापरिक्षणावर देखरेख ठेवावी. लेखापरीक्षण काटेकोरपणे होईल याची दक्षता घ्यावी असे आदेशात म्हटले आहे. याबाबतची संपूर्ण कार्यवाही येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने समितीने नियोजन करावे असेही आदेशात म्हटले आहे.  विभागीय सहसंचालक कार्यालयांची लेखापरीक्षा तात्काळ करण्याच्या सूचना आहेत यासाठी शिक्षण संचालक यांनी लेखा परीक्षणासाठी संस्थेची नियुक्ती करावी असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ आर के कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, सोमवारी पाच मे रोजी समिती नियुक्तीचा आदेश झाला आहे.मंगळवारी या समितीची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत कार्यप्रणाली स्पष्ट होईल असे म्हटले.