गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा वाद पोहोचला कोर्टात, समविचारी आघाडीची याचिका! शशिकांत पाटलांची निवड वैध ठरवा ! !
schedule30 Oct 26 person by visibility 31 categoryउद्योग
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी: गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी समविचारी आघाडीने शशिकांत पाटील चुयेकर यांची निवड केली असून ही निवड वैध ठरवावी अशी याचिका समविचारी आघाडीने शुक्रवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये केली. या दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय आहुजा व न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने नियमानुसार निकालानंतर १५ दिवसांच्या आत, म्हणजेच ३ नोव्हेंबरपर्यंत चेअरमन निवड पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. महायुतीच्या संचालकांना 2 नोव्हेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २ नोव्हेंब २०२६ रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने, चेअरमन निवडीच्या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित का राहिले? असा सवाल करत कोर्टाने उद्याच चेअरमन निवडीची प्रक्रिया का राबवण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली. गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी २९ ऑक्टोबर रोजी संचालक मंडळाची सभा आयोजित केली होती. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगले निवड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या सभेला महायुतीचे बारा संचालक गैरहजर राहिले. सभेसाठी चौदा संचालकांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. कोरमची पूर्तता होत नसल्यामुळे सभा तहकूब झाली. दरम्यान समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी आपल्याकडे बहुमत आहे, शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड करावी असा आग्रह धरला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा फेटाळला. त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली.
शुक्रवारी, समविचारी आघाडीने गोकुळचे अध्यक्ष शशिकांत पाटील चुयेकर यांच्यासह 13 संचालकांच्या वतीने ॲड. धैर्यशील पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये शुक्रवारी याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले उपस्थित होते. महायुतीचे संचालक चेतन नरके यांच्या वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, आम्हाला आमची बाजू व म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात यावी त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. यावर कोर्टाने महायुतीच्या सर्व १२ संचालकांना २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस कोर्टात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.