राज्यभर सौरउर्जेद्वारे कृषीपंपांना वीजपुरवठा ! कोल्हापुरात २०० कोटीचा आयटी टेक्नॉलॉजी सेंटर !!
schedule12 Aug 24 person by visibility 316 categoryराजकीय
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना मुबलक स्वरुपात वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. याकरिता सक्षम पर्याय म्हणून सौरऊर्जेद्वारे कृषीपंपांना वीज पुरवठा करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू होणार आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि एशियन बँके यांच्यात करार असून १५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा होईल अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली. आयटी पार्कसाठी ३५ एकर जागा मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहे.
कोल्हापुरात आयटी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा टेक्नॉलॉजी सेंटर प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासाठी सकारात्मक आहेत असेही क्षीरसागर यांनी सांगितले. शेंडा पार्क येथींल जागा टेक्नॉलॉजी सेंटर, फुटबॉल अॅकेडमी, मराठा भवनसाठी जागा मिळावी यासाठी प्रयत्न आहेत. संबंधित विभागाशी चर्चा सुरू आहे असेही क्षीरसागर यांनी सांगितले. महायुतीच्या माध्यमातून कोल्हापूरच्या भरीव विकासासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या विकास योजनांना गती दिली आहे.
………………….
महायुतीच्या माध्यमातून कोल्हापूरसाठी भरीव निधी
महायुतीच्या माध्यमातून कोल्हापूर शहरातील रस्ते विकासासाठी शंभर कोटी, कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी २५६ कोटी, अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडासाठी चाळीस कोटी, गांधी मैदान विकासकामासाठी पाच कोटी, रंकाळा तलाव संवर्धनसाठी वीस कोटी, राजर्षी शाहू समाधीस्थळ सुशोभिकरणसाठी दहा कोटी अशा विविध विकास योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे. सरकार दरबारी पाठपुरावा करुन कोल्हापूरच्या भरीव विकासाकरिता आपले प्रयत्न सुरू असल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.
………
अपुऱ्या प्रकल्पांना गती मिळणार
राज्यातील विविध भागातील अनेक प्रकल्प काही ना काही कारणामुळे रखडले आहेत. अशा अपुऱ्या प्रकल्पांना गती देण्याचे धोरण सरकारने अंगिकारले आहे. राज्यभरातील ३४ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. यामध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा समावेश आहे. यासाठी राज्य सरकारने, नाबार्डसोबत दहा हजार काटी रुपयांच्या अर्थपुरवठासंबंधी करार करत आहे. यामुळे अपुऱ्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.