महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  महाराष्ट्र राज्यात हरियाणा राज्यातील हरियाणा कौशल्य रोजगार निगमच्या धर्तीवर कंत्राटदारविरहित रोजगार योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाची पहिली बैठक गुरुवारी ( १५ जुलै २०२६) कामगार आयुक्त कार्यालयात झाली.

या बैठकीत भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ आणि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाच्यावतीने राज्यातील विविध उद्योग, शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, वीज उद्योग, मेट्रो, महानगरपालिका, रुग्णालये व इतर विभागांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर सविस्तर लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच हरियाणा पॅटर्ननुसार महाराष्ट्रातही कंत्राटदारविरहित रोजगार धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

बैठकीत कंत्राटी कामगारांना भेडसावणाऱ्या वेतनातील अनियमितता, रोजगाराची असुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा योजनांची अपुरी अंमलबजावणी, कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व तसेच रोजगार व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. शासनास सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात रोजगार प्रक्रिया पारदर्शक, जबाबदार व कामगारहितैषी करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक व कायदेशीर उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कामगार मंत्री मा. आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी शासकीय अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली असून, या सकारात्मक निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केले आहे.या बैठकीस कामगार आयुक्त डॉ. हनुमंत तुंमोड,  कामगार उपायुक्त संकेत कानडे, सह्यायक कामगार आयुक्त श्रीमती अश्विनी साकोरे व संबंधित अभ्यास गटाचे सदस्य उपस्थित होते. भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने अध्यक्ष सुधांशू रानडे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, संघटन सचिव बाळासाहेब भुजबळ उपस्थित होते.