महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : दुर्गम भागातील सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी कोल्हापूर बेंचची निर्मिती होत आहे. ही न्याय व्यवस्था वकिलांसाठी नव्हे, तर गोरगरीबांसाठी  आहे. राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत सामाजिक, आर्थिक न्यायदानाचे काम कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या माध्यमातून होईल. समानतेचे न्यायदान करा, असे आवाहन  भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले. सर्किट बेंच तयार झाले आहे. आता खंडपीठ उभारणीसाठी उच्च न्यायालयाने प्रस्ताव सादर करावा, ती मागणीही लवकरच पूर्ण होईल. अशा शब्दांत त्यांनी आश्वस्त केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या इमारतीच्या उद्घाटनानंतर कोल्हापूर येथे  मेरी वेदर क्रीडांगणावर आयोजित सभेत ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला रमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘मागील जवळपास पन्नास वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंच उद्यापासून सुरू होत आहे, हा ऐतिहासिक क्षण असून यामुळे कोल्हापूरसाठी विकासाचे दालन खुले झाले आहे. या निर्णयामध्ये खारीचा वाटा उचलण्याचे भाग्य मला मिळाले आहे. खरे तर या बेंचचे शिल्पकार सरन्यायाधीश भूषण गवई हेच आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि केवळ सर्किट बेंचची मंजुरीच नाही, तर उद्घाटनाची तारीखदेखील त्यांनीच ठरवली. त्यांचा पाठपुरावा प्रचंड होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, ‘राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक न्यायाची भूमिका कोल्हापूरात मांडून देशाला समानतेचा संदेश दिला होता. त्याच कोल्हापूरात फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा जोपासणाऱ्या सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मार्गदर्शनात सर्किट बेंच स्थापन होत आहे. सामाजिक न्यायाचा परिघ विस्तारत आहे. या घटनेने सामाजिक न्यायाचे वर्तुळ पूर्ण होत आहे.’

मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक,  बार कौन्सिल अध्यक्ष ॲड. अमोल सावंत यांनी मनोगत व्यक्त केले.  ॲड. संग्राम देसाई यांनी स्वागत केले. कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विजयराव पाटील यांनी आभार मानले. कणकवली येथील  ॲड.उमेश सुरेश सावंत यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक, न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे, न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, न्यायमूर्ती शाम चांडक, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सी. सिंग, ॲडव्होकेट जनरल गोवा राज्य देविदास पंगम, ब ॲड. वसंतराव भोसले, ॲड. विवेकानंद घाटगे,अॅड. प्रशांत रेळेकर,  ॲड. मिलिंद एस. थोबडे उपस्थित होते.