महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर :   आठ जून २०२३ पर्यंत चाचणी लेखापरीक्षण अहवालाबाबत सरकारने गोकुळवर पुढील कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत अशी माहिती गोकुळ प्रशासनाने दिले आहे. निवेदनात थोडे म्हटले आहे, " संचालिका शौमिका अमल महाडीक यांचे गोकुळ संबंधीच्या तक्रारीचे अनुषंगाने दुग्ध मंत्र्यांचे आदेशानुसार लेखा परीक्षण विभागाने चाचणी लेखापरीक्षण करणेचे आदेश दिले होते.या आदेशाविरुद्ध गोकुळ दूध संघाने हायकोर्टात रिट पिटीशन दाखल करुन दुग्धमंत्र्यांचे व लेखा परीक्षण विभागाचे आदेश रद्द करणेची मागणी केली होती. त्यावर गुरुवारी (४ मे) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती श्रीराम व न्यायमूर्ती पाटील यांचे खंडपीठाने पुढील सुनावणी सहा जूनपर्यंत  चाचणी लेखापरिक्षण अहवालाबाबत शासनास पुढील कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळं विरोधकांनी सत्तेचा वापर करुन राजकीय द्वेषापोटी गोकुळ वरती प्रशासकीय कारवाई करण्याच्या उद्देशाने नेमलेल्या चौकशी बाबत आठ जून पर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नयेत असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत .पुढील सुनावणी ८ जून २०२३ रोजी आहे . या आदेशामुळे  शौमिका महाडिक यांनी सत्तेचा वापर करून गोकुळ वरती राजकीय द्वेषापोटी प्रशासकीय कारवाईचा केलेला प्रयत्न असफल झाल्याचे स्पष्ट आहे असे गोकुळ प्रशासनतर्फे निवेदनात म्हटले आहे.