आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : कोल्हापूर महापालिकेला पन्नास वर्षाची परंपरा. समाजातील विविध घटकांतील मान्यवरांनी सभागृहात प्रतिनिधीत्व केले. कायद्याचा अभ्यास आणि कामकाजावर पकड ठेवत प्रशासन गतीमान बनविले. अनेक सदस्यांनी सभागृहाचा लौकिक उंचावला. सभागृहात वादावादीचे प्रसंगही उदभवले.पण ‘चौकात ये, दाखवितो, कुठेही येतो, चल ’अशी भाषा आजवर कोणत्या सदस्यांने केल्याचे ऐकवित नाही. मात्र १८ मार्च २०२६ रोजी ज्या नगरसेवकांनी सभागृहाला आखाडयाचे जे स्वरुप दिले त्यावरुन नेत्यांना माफी मागायची वेळ आली. नेत्यांनी जनतेपुढे हात जोडल्यामुळे आता तरी संबंधितांच्या वर्तनात फरक पडणार का ? ह

काही नगरसेवक तर प्रत्येक सभेत अधिकाऱ्यांना दमबाजी, शिवीगाळ करण्यात मर्दुमकी समजत आहेत. त्यांना प्रश्नांची सोडवणूक करायची आहे की निव्वळ स्टंटबाजी करायची असते ? पाच वर्षानंतर अस्तित्वात आलेल्या सभागृहात अनेक नवीन चेहरे आहेत. महिला सदस्यांची संख्या पन्नास टक्के आहे. त्यांना प्रोत्साहित करणे, सभागृहात बोलण्याची संधी देणे याबाबींना प्राधान्यक्रम देण्याऐवजी काही नगरसेवक एकदा माईक हाती घेतला की शेवटपर्यंत सोडत नाहीत. प्रत्येक विषयात मी बोलणार, माझ्यासारखा दुसरा तज्ज्ञ नाही असा आव आणतात. यामध्ये सगळयाच पक्षातील मंडळीचा समावेश आहे. वास्तविक पक्षाने साऱ्या सदस्यांना सोबत घेऊन काम करण्यासाठी नेतृत्व करण्याची संधी त्यांना दिली. मात्र ते  ‘मी म्हणजेच पक्ष…महापालिका माझ्या मालकीची…सगळं काही माझ्या मर्जीनुसार’ या अविर्भावात वागत आहेत. पाच-सहा नगरसेवकांनी मध्यस्थी करुन सभेत ज्या पद्धतीने कारभारी नगरसेवकाने वर्तणूक केली, चौकात येण्याची भाषा, शड्डू ठोकणे हे सारे निश्चितच मतदारसंघातील लोकांनाही मान खाली घालायला लावणारे होते. 

प्रशासनावर अंकुश हवा, लोकांची कामे जलदगतीने व्हायला हवीत याबद्दल कुणाचे दुमत नाही. जे अधिकारी मुर्दाड आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण प्रत्येक सभेला त्याच त्या विषयावरुन अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार करणे, एकेरी शब्दांत बोलणे, यामध्ये कसले जागरुक लोकप्रतिनिधीत्व ? वास्तविक, नगरसेवक म्हणजे लोकांचे प्रतिनिधी. मात्र काही नगरसेवक स्वतला महापालिकेचे मालक असल्यासारखे वागत आहेत. सभागृहात आकांडतांडव करायचे आणि सभागृहाबाहेर भागातील अनेक चुकीच्या गोष्टींना फूस द्यायची. अनधिकृत केबिन्स असोत की, अतिक्रमण असो प्रत्येक ठिकाणी सोयीनुसार काही मंडळी घेतात.अनेक नगरसेवक वर्षानुवर्षे महापालिकेत प्रतिनिधीत्व करत आहेत. मात्र प्रत्येक सभेत मागील सभेत जे विषय मांडले त्याचीच री ओढत असतात. इतकी वर्षे काम करुनही मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक होत नसेल तर ते अपयश कुणाचे?

काही भागातील अनधिकृत केबिन्स पाहिली की त्यांना कोणाचा आशीर्वाद आहे हे लपून राहत नाही. शहरातील प्रमुख चौकात दुकाने थाटली आहेत, विना परवाना फलकांची तर मोजदादच नाही. अधिकाऱ्यांनी अशा अनधिकृत केबिन्स, अतिक्रमण यावर हातोडा घातली की काही लोकप्रतिनिधी हमखास दबाव टाकतात. कारवाई थांबवायला भाग पाडतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पुन्हा सभागृहात प्रशासनावर दमबाजी करण्यात असेच नगरसेवक पुढे. अधिकाऱ्यांनी शहराची वाट लावली असे आरोप करायला अनेकजण मोकळे. सभागृह आणि सभागृहातील काही नगरसेवकांचा कारभार पाहिला की शहराची वाट लावण्यात जेवढे अधिकारी कारणीभूत...तितकीच भागीदार नगरसेवकांची सुद्धा आहे असे आता शहरवासिय म्हणत आहेत.

सगळेच नगरसेवक चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी घालत नाहीत. अनेकजण महापालिकेच्या हिताचे काम पाहतात. खुल्या जागा महापालिका नावावर व्हाव्यात म्हणून पाठपुरावा करतात. उत्पन्न वाढीसाठी पर्याय सुचवितात. खरं तर, महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी व नगरसेवकांनी रस्ते, पाणी, ड्रेनेजच्या समस्यांची सोडवणूक ही विभागीय कार्यालय पातळीवरच होण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा सक्षम करायला हवी. पायाभूत सुविधांची पूर्तता विभागी कार्यालय पातळीवर झाली तर सभागृहात शहर विकाससंबंधी धोरणावर चर्चा होऊ शकते. महापालिकेच्या गेल्या काही सभागृहातील कामकाजावर नजर टाकली तर, रस्ते, पाणी,ड्रेनेज, पथदिवे यापुढे विषय सरकत नाहीत. पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे हे महापालिकेचे काम असले तरी व्यापक दृष्टीकोन ठेवून शहर विकासाचा अजेंडा राबविणे हे सुद्धा महापालिकेचे काम आहे. आर्थिक उत्पन्न कमी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, प्रशासकीय कामकाजावर वाढलेला खर्च, विकासकामांवर पडणारा ताण अशा विविध प्रश्नांशी महापालिका झगडत आहे. महापालिकेवर नेतृत्व करणाऱ्या नेतेमंडळींनी महापालिकेला आवश्यक बाबींच्या पूर्ततेला प्राधान्य दिल्यास निश्चितच कोल्हापूर महापालिका ड वर्गातून वरच्या श्रेणीत येऊ शकेल. अन्यथा दरवर्षी पदाधिकारी बदलाचा खेळ सुरू राहील आणि महापालिका जिथल्या तिथे…!