महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून सर्किट हाऊस प्रभागातील विकास कामासाठी दीड कोटी, रुईकर कॉलनी प्रभागातील विकास कामासाठी दोन कोटी, शिवाजी पार्क प्रभागात विकास कामासाठी एक कोटी, महाडिक वसाहत प्रभागात विकास कामासाठी दोन कोटी आणि शाहू कॉलेज प्रभाग परिसरातील विकास कामासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. संबंधित प्रभागातील रस्ते, गटर, चॅनल अशी कामे प्रस्तावित आहेत. स्थायी समितीचे माजी सभापती राजू लाटकर व माजी महापौर सूरमंजिरी लाटकर यांनी संबंधित विकासकामांसाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत ३१ मे २०२२ रोजी या विकासकामांच्या निधी मंजुरी संबंधित आदेश निघाला होता. त्यानंतर काही महिन्यांनी राज्यामध्ये सत्तांतर घडले. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार आले. नव्या सरकारच्या कालावधीत सात कोटीची विकासकामे रद्द करण्यात आली. विकास कामे रद्द केल्याचा निर्णय १३ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाने झाला.

राज्य सरकारच्या या आदेशाच्या विरोधात माजी महापौर सूरमंजिरी लाटकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने, ३१ मे २०२२ रोजीचा शासन आदेश कायम करावा असा निर्णय राज्यय सरकारला उद्देशून  दिला आहे. याा पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाच्या  आदेशानुसार, महापालिका प्रशासनाने कार्यवाही करावी असे पत्र माजी महापौर लाटकर यांनी महापालिका प्रशासकांना दिले आहे.