महाराष्ट्र न्यूज वन -: पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. इच्छुक उमेदवारांनी, निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. मतदार अर्थात शिक्षकांना केंद्रस्थानी ठेवून सध्या विविध कार्यक्रम आखले जात आहेत. संस्थाचालकांचा सत्कार, शिक्षकांना पुरस्कार घाऊक स्वरुपात दिले जात आहेत. सगळेच इच्छुक उमेदवार जिल्हानिहाय असे कार्यक्रम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्होकेशनल इन्स्ट्रक्टर टीचर्स असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य)चे अध्यक्ष विनोद उत्तेकर यांनी, ‘शिक्षकांचा सन्मान की निवडणुकीचा शो ? शिक्षक आमदारकी ची निवडणूक जवळ आली की अचानक शिक्षकांचे महत्त्व वाढते का ?’ या अनुषंगाने लेख लिहिला आहे. तो पुढीलप्रमाणे….

‘शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक. त्याच्या प्रश्नांसाठी, हक्कांसाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी शिक्षक आमदार असावा, ही अपेक्षा स्वाभाविक आहे. मात्र निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की चित्र काहीसे वेगळे दिसू लागले आहे.  शैक्षणिक प्रश्नांपेक्षा कार्यक्रम, सत्कार, पुरस्कार आणि मोठमोठ्या अभिनंदन सोहळ्यांना अचानक महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते आहे. मात्र  शैक्षणिक समस्या तिथेच आहेत. शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, रिक्त पदे,जुनी पेन्शन, टप्पा अनुदान, थकीत बिले, शालार्थ घोटाळे,अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न, सेवाज्येष्ठतेचे प्रश्न, पदोन्नतीतील अडथळे, वेतन व सेवा विषयक प्रश्न, अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न, शिक्षण संस्थांचे प्रश्न, संच मान्यता प्रश्न, *शिक्षण खात्यात कर्मचाऱ्यांची होणारी लूट —असे अनेक प्रश्न प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

पण या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर एखादा पुरस्कार, सत्कार समारंभ किंवा भव्य अभिनंदन सोहळा आयोजित करून शिक्षकांच्या भावना जिंकण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला ‘शिक्षकांचा सन्मान’ म्हणायचा की ‘निवडणुकीचा शो’, हा प्रश्न प्रत्येक शिक्षकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. पुरस्कार देण्यात गैर काहीच नाही. खऱ्या अर्थाने उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शिक्षकांचा/ कर्मचाऱ्याचा सन्मान व्हायलाच हवा. पण सन्मानाची वेळ, पद्धत आणि त्यामागचा हेतू यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. शिक्षकाला फक्त शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र नको आहे. त्याला न्याय हवा आहे. त्याला सुरक्षित सेवा हवी आहे. त्याला सन्मानजनक कामाचे वातावरण हवे आहे. त्याला अशैक्षणिक कामातून मुक्तता हवी आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—त्याच्या प्रश्नांसाठी ठामपणे उभा राहणारा लोकप्रतिनिधी हवा आहे.

निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी अचानक शिक्षकप्रेम जागे होणे आणि चार दोन आंदोलनात हजर राहणे, चार स्वघोषित नेते घेऊन फिरणे, bite देणे हा हल्लीचा फंडा दिसून येतो आहे. ना प्रश्नांची जाण ना सोडवण्याची धमक.. असूनही पुढचा नेता मीचं या अविर्भावत प्रत्येक जन दिसतो आहे... त्या उपर इच्छुक उमेदवाराला काट्या घालून मोठे करण्याची स्पर्धा दिसून येते आहे... स्थानिक शिक्षक नेते स्वतःच्या स्वार्थाची पोळी कशी भाजेल याचेच हिशेब घेऊन चालले आहेत... त्यांना त्यांची गढी कशी सुरक्षित राहील याचेच पडले आहे.पुरस्काराने शिक्षक दोन दिवस आनंदी होईल; पण प्रश्न सुटला तर तो पुढची वर्षे वर्षे समाधानी राहील.

म्हणूनच आज शिक्षकांनी पुरस्काराच्या चमकदार मंचाकडे नव्हे, तर कामाचा पुढील सहा वर्षांच्या हिशेबाकडे पाहिले पाहिजे. शैक्षणिक क्षेत्रातील कोणाला किती जाण आहे? कोण किती सत्कार करून गेले, यापेक्षा कोण किती प्रश्न विधानसभेत मांडेल ? कोण किती प्रश्नाचा पाठपुरावा करेल ? किती प्रश्न मार्गी लावेल ? शिक्षकांच्या हक्कांसाठी किती वेळा सरकारला धारेवर धरेल ? आपल्या हाकेला कोण धावून येईल ? हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत.

लोकशाहीमध्ये मत मागण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; पण मतदार म्हणून प्रश्न विचारण्याचा अधिकार शिक्षकांनाही आहे. निवडणूक ही पुरस्कार वाटण्याची वेळ नसून कामाचा लेखाजोखा मागण्याची वेळ आहे. शिक्षक समाज सुज्ञ आहे. तो शाल, श्रीफळ, सत्कार आणि जाहिरातींच्या भुलभुलैय्यात अडकणारा नाही. शिक्षकाला आता ‘शो’ नको, ‘शिक्षणासाठी ठोस काम’ हवे आहे. कारण शेवटी प्रश्न एवढाच— “शिक्षकांचा सन्मान पुरस्काराने होतो की त्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून दिल्याने? याचे उत्तर शिक्षकांनीच आपल्या मतदानातून द्यायचे आहे.”