महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : ‘कंत्राटी शोषण बंद करा, कंत्राटदार विरहित रोजगार धोरण लागू करा. कंत्राटी कामगारांना किमान तीस हजार रुपये वेतन द्या, समान काम – समान वेतन लागू करा, सामाजिक सुरक्षा हा कामगारांचा अधिकार आहे, आश्वासन नको – आता ठोस निर्णय हवा!’अशा घोषणा देत भारतीय मजदूर संघातर्फे नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या आदोलनात कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांना निवेदन दिले.

कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकारकडून वारंवार आश्वासने देऊनही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन झाले. या आंदोलनात विविध उद्योग, शासकीय-निमशासकीय आस्थापना, सार्वजनिक उपक्रम, सेवा क्षेत्र तसेच विविध औद्योगिक क्षेत्रातील कायम व कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करीत सरकारने प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात वर्षानुवर्षे एकाच आस्थापनेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना थेट रोजगार व सेवासुरक्षा देण्यात यावी,  समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून होणाऱ्या अनधिकृत कपाती व सामाजिक सुरक्षा योगदानातील अनियमितता थांबविण्यासाठी कठोर यंत्रणा उभारावी. कंत्राटी कामगारांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि स्वतंत्र निरीक्षण व्यवस्था निर्माण करावी.’अशा मागण्या करण्यात आल्या. आंदोलनाचे नेतृत्व भारतीय मजदूर संघाचे  केंद्रीय पदाधिकारी सचिन मेंगाळे, जिल्हा सचिव प्रवीण जाधव, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे केंद्रीय उपसरचिटणीस अमर लोहार, महावितरण पुणे विभाजन सचिव विजय कांबळे, जिल्हाध्यक्ष मिलिंद कुडतडकर, जिल्हा सचिव राहुल भालबर, जिल्हा संघटकमंत्री मधुकर माळी आदींनी केले.