महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : महापालिकेचे महापौरपदाचे आरक्षण कोणत्या गटाकडे लागणार याविषयी गेले काही ताणलेली उत्कंटा गुरुवारी (२२ जानेवारी २०२६) संपली. मुंबई येथे राज्यभरातील २९ महापालिका महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत निघाली. यामध्ये कोल्हापूर व इचलकरंजी  महापालिकचे महापौरपद ओबीसी प्रवर्गसाठी राखीव झाले. 

कोल्हापूर महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष यांच्या महायुतीला बहुमत मिळाले आहे. महायुतीमध्ये भाजपाला २६, शिवसेनेला पंधरा तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार असे एकूण ४५ उमेदवार निवडून आले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीकडे बहुमत आहे. महायुतीमध्ये भाजप हा मोठा भाऊ आहे. भाजपचा महापौर करण्यासाठी पक्षाचे नेते मंडळी प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेनेही महापौरपदावर दावा केला आहे. शिवसेनेला अडीच वर्षे महापौरपद मिळायला हवे यासाठीही ते आग्रही आहेत.

यापूर्वी २०१० ते २०१५ या कालावधीतील सभागृहात पहिली अडीच वर्षे महापौरपदाचे आरक्षण  हे अनुसूचित जाती महिला प्रवर्ग तर नंतर अडीच वर्षे सर्वसाधारण महिलेसाठी होते. २०२५ ते २०२० या कालावधीतील सभागृहात पहिले अडीच वर्ष नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला तर नंतर अडीच वर्षे सर्वसाधारण महिलेसाठी होते. तब्बल दहा वर्षांनी कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक झाली.२०२० ते आजअखेर महापालिकेत प्रशासक राजवट आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी महापालिकेसाठी मतदान झाले. सोळा जानेवारीला मतमोजणी झाली. गुरुवारी महापौरपदासाठी आरक्षण काढण्यात आले. या आरक्षण सोडतीकडे नगरसेवकांसह शहरवासियांचे लक्ष लागून होते.