महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : दर्जेदार  रस्ते, शहराला मुबलक पाणी पुरवठा, पार्किंगची सुविधा, वाहतुकीला शिस्त यासह अन्य विकास कामांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंबंधी अधिकाऱ्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. टीडीआरच्या अनुषंगाने स्टेज वन आणि स्टेज टू संदर्भात लवकरच एसओपी तयार करण्यात येईल. त्यामुळे रिंगरोडचा प्रश्न मार्गी लागेल.  शहरांशी निगडीत विविध विकास योजना मूर्त रुपात साकारुन महिनाभरात कोल्हापूरच्या विकासाचे नवे मॉडेल तयार करण्याच्या सूचना आहेत. विकास योजनेतील कामे मुदतीत व दर्जेदार व्हावीत यासाठी अधिकाऱ्यांना सरप्राइज व्हिजीट देण्याच्या सूचना केल्या आहेत असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यसांगितले.

कोल्हापूर शहरातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी शाहू सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीस राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महानगरपालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. आमदार अमल महाडिक यांच्या सूचनेनुसार शहरातील पाणी पुरवठयाची सध्यस्थिती, त्यातील अडचणी,संभाव्य उपाययोजना यासंबंधी २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्वतंत्र बैठक होणार आहे. आमदार क्षीरसागर यांनी शहरवासियांना भेडसावणाऱ्या खराब रस्त्यावर मात करण्यासाठी सिमेंटचे रस्ते करावेत असा प्रस्ताव मांडला. यासंबंधीचा अहवाल महापालिकेने महिनाभरात तयार करावा अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.

या बैठकीत पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘शहरात सुरळीत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच, शहरातील नागरिक आणि धार्मिक तसेच पर्यटनाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या पर्यटकांसाठी महानगरपालिकेने दर्जेदार रस्ते तयार करावेत। शहरात जास्त वाहतूक असणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देऊन ते दुरुस्त करावेत. त्याचबरोबर, शंभर कोटी निधीच्या माध्यमातून रस्त्यांची होणारी कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने करावे. हे करताना अधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणी अचानक भेटी कराव्यात. या कामांमध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कसूर करू नये. शहरातील ४० हजार प्रॉपर्टीकार्ड धारकांच्या मोजणीच्या अनुषंगाने डीपीडीसीमधून ९४ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ब्ल्यू लाइनबाहेरील जागेत रिंग रोड व्हावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कोल्हापूर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेला रिंग रोडचा विषय महानगरपालिकेने तातडीने हाती घ्यावा. टीडीआरचे धोरण जाहीर करावे. महानगरपालिकेतील रिक्त पदांची भरती करावी आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावेत, असे  क्षीरसागर यांनी सुचवले. तसेच, शहरातील महानगरपालिकेच्या खुल्या जागांसंदर्भात नोटीस द्यावी. आमदार फंडातूनही रस्ते दर्जेदार करावेत. भविष्यात शहराची होणारी हद्दवाढ लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने आतापासून नियोजन करावे, असे आमदार महाडिक यांनी सांगितले.

विकास हस्तांतरणीय हक्क (टीडीआर) मोजणी अहवालावर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने तात्काळ कार्यवाही करून एनओसी तयार ठेवण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, टीडीआरच्या अनुषंगाने स्टेज वन आणि स्टेज टू संदर्भात लवकरच एसओपी तयार करण्यात येईल. या बैठकीत पालकमंत्री आबिटकर यांनी शहरातील रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, रेखांकन, रिंग रोड, सिटी डेव्हलपमेंट, पार्किंग, अतिक्रमण, पाणीपुरवठा आदी विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला.

या बैठकीस महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, उपायुक्त शिल्पा दरेकर, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक शिवाजीराव भोसले, नगररचना सहायक संचालक विनय झगडे उपस्थित होते.