महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : राज्यातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकां ना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तसेच त्यांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण मिळावे यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेचा थेट परिणाम म्हणून महाराष्ट्र सरकारने बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या रचनेत व कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

ही जनहित याचिका सेवानिवृत्त न्यायाधीश तानाजी नलवडे आणि माजी शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी  मुबंई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये दाखल केली आहे. न्यायालयीन सुनावणीत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेनुसार आयोगात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा, 2005 अंतर्गत सन 2007 मध्ये स्थापन झालेल्या आयोगाची पूर्वीची मंजूर कर्मचारी संख्या केवळ 12 होती. मात्र, जनहित याचिकेतील मागण्यांचा विचार करून सरकारने दहा एप्रिल २०२६  रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे आयोगाची कर्मचारी रचना व्यापकपणे बदलली असून एकूण २६ पदांना (वीस नियमित + सहा बाह्य स्त्रोत) मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आयोगाच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.

यामध्ये जिल्हा स्तरावर ही आयोगाचे विस्तारिकरण करण्यात आले असून गट-अ मधील शिक्षण अधिकारी व गट-ब मधील उपशिक्षण अधिकारी अशी महत्त्वाची पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली असून, यामुळे जिल्हा स्तरावरही शिक्षणाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे बालकांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट होणार आहे. तसेच, आयोगाचे काम केवळ मुंबईपुरते मर्यादित न राहता राज्यभर पोहोचावे या उद्देशाने आयोगाने पुणे, मुंबई (कोकण), नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर या सहा प्रादेशिक मुख्यालयांमध्ये सुनावण्या घेण्याची व्यवस्था सुरू केली आहे. पुढील काळात जिल्हास्तरावरही सुनावण्या घेण्याचा विचार सुरू असून, त्यामुळे तक्रारदारांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्यास मोठी सोय होणार आहे. दरम्यान, जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास विभागाने दिनांक सहा एप्रिल २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून आयोगाच्या रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यानुसार संजय विष्णू पुराणिक यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, सदस्य म्हणून  गीतांजली बाळाजी बुटी, शुभांगी संजय तांबट, संजय निलकंठराव लखेपाटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजबराव भुजाडे आणि  मिलन देवेंद्र जंगम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्वांची नियुक्ती त्यांनी पदभार स्वीकारलेल्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. नवीन नियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी पंधरा एप्रिल २०२६  रोजी पदभार स्वीकारला असून आयोगाचे कामकाज आता अधिक गतिमान होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली असून पुढील सुनावणी २८ एप्रिल २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.