महाराष्ट्र न्यूज 1 प्रतिनिधी, कोल्हापूर :

वीसपेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची माहिती संकलन करुन त्या शाळा जवळच्या शाळेत समायोजीत करण्याचा सरकारी स्तरावरून चाललेला प्रयत्न वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. सरकारने पट संख्येअभावी शाळा बंद करू नयेत अन्यथा संघटनेच्या वतीने न्यायालयीन लढा देण्यात येईल” असा आक्रमक पवित्रा महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने घेतला. संघटनेतर्फे, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना मेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे.

राज्याचे शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांनाही निवेदन पाठविले आहे. वाडीवस्तीवरील बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सरकारने वस्ती तेथे शाळा सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणारी मुले व मुली शिक्षण प्रवाहात आली. बालकाचा शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार कायदा २००९ नुसार राज्यातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या इच्छेनुसार मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. बालकाच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार १ कि.मी.पेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या वाडीवस्तीवरील शाळा पट संख्या कमी आहे म्हणून बंद करता येणार नाहीत. शाळा बंद झाल्यास तेथील मुले पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहतील.

निवेदनावर संघटनेचे राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, महिला राज्याध्यक्षा अलका ठाकरे, महिला राज्य सरचिटणीस शारदा वाडकर यांच्या सह्या आहेत.