महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल साधत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विविध प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी बाजार समित्यांचे पदाधिकारी आणि व्यापारी यांची बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत केले.

 काही शेतमाल उत्पादनांवर दुहेरी कर आकारला जात असल्यास यासंदर्भात व्यापारी संघटनांनी सविस्तर निवेदन सादर करावे, त्या अनुषंगाने तपासणी करून करभार कमी करण्यासाठी जीएसटी आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यात येईल. असेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.

यावेळी व्यापारी प्रतिनिधींनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सर्विस चार्जेस व युजर चार्जेस रद्द करावे, सेसऐवजी मेंटेनन्स चार्जेस आकारणी करावी, बाजार समित्यांच्या कायदे व नियमांमध्ये काळानुरूप बदल करावा यासह अन्य मागण्या केल्या. चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे प्रेसिडेंट दिपेन आगरवाल यांनी व्यापारी, व्यावसायिकांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्यातून ताबडतोब मार्ग काढावा असे आवाहन केले.

चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे चेअरमन मोहन गुरनानी यांनी यूजर चार्जेस व सर्व्हिस चार्जेसच्या नोटीसा कोणताही कायदा नसताना, परवानगी नसताना बेकायदेशीर मार्गाने मागील तारखेच्या काढलेल्या आहेत त्या ताबडतोब मागे घ्या असे सांगितले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी व्यापारी मार्केट सेसमुळे अत्यंत त्रस्त असून मार्केट सेस वसूलीच्या मानाने कोणत्याही सुविधा मार्केट समितीमार्फत पुरविल्या जात नसल्याचे निदर्शनास आणले. मार्केट सेस मागे घेण्याबाबत निर्णय झाला नाही तर २ ऑक्टोबर पासून असहकार आंदोलन पुकारात मार्केट सेस ना वसूल करणार व ना तो मार्केट समितीत भरणार असे सांगितले. 

कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी मार्केट समितीतील व्यापारी नगरपालिका, महानगरपालिकांचा घरफाळा, पाणीपट्टी भरतो पण त्या मार्केट समितीत सुविधाच देत नाहीत. ठराविक बाजार समितीत सर्व्हिस चार्जेस आकारले जातात अशी दुहेरी कर आकारणी शासनाच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरणाला मारक ठरत असल्याचे सांगितले. 

कोल्हापूर चेंबर व कॅमिटचे सचिव अजित कोठारी म्हणाले, ज्या वस्तूंना जीएसटी लागू आहे त्या प्रोसेस केलेल्या मालावर सेस लागू केला आहे. जीएसटी भरुनही सेस लागू होत असेल तर ती दुहेरी कराची आकारणी होत असून ते अत्यंत चुकीचे आहे अशी भूमिका मांडली. पुना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया, सांगली चेंबरचे शरद शहा,सोलापूरचे सुरेश चिकली, नाशिकचे प्रफुल्ल संचेती यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव परीख यांनी प्लॉट हस्तांतरण करत असताना खरेदी-विक्रीवर ३० ते ३२ टक्के इतका प्रचंड खर्च येत आहे त्यावर नियंत्रण येण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

यावेळी फॅमचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष भिमजी भानूशाली, कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे संचालक विवेक शेटे, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, पुना मर्चंटस् चेंबरचे माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, छत्रपती संभाजीनगरचे निलेश सेठी, अमरावतीचे मनिष केडिया, विजय भुट्टा, अशोक जैन, अशोक दत्तानी, अमृत जैन, निलेश वीरा उपस्थित होते.