महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : कोल्हापुरात आयटी टेक्नॉलॉजी सेंटरसाठी शेंडा पार्कात जागा व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या फाउंड्री हबला तत्वता मान्यता अशा दोन महत्त्वाच्या निर्णयाला मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण विषयावर निर्णय झाला.
मित्रा संस्थेच्या नियामक मंडळाची बैठक मुंबईत वर्षा निवासस्थानी पार पडली. बैठकीच्या सुरुवातीस मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नियामक मंडळाच्या बैठकीत स्वागत केले. मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मित्र संस्थेमार्फत सुरू असणारे कामकाजाची थोडक्यात माहिती दिली
कोल्हापूरच्या आयटी प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथे जागा
गेल्या १५ वर्षापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील आयटी प्रकल्पासाठी जागेची मागणी होत असून, आयटी प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथील जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याची विनंती राजेश क्षीरसागर यांनी केली. त्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मानता देत सदर जमीन वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या फौंड्री हब शासनाकडून तत्वत: मान्यता
गेल्या अनेक वर्षापासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हा फौंड्री हब म्हणून घोषित करावा, याकरिता जिल्ह्यातील उद्योजक व औद्योगिक संघटनानी मागणी केली. फौंड्री हबमुळे रोजगाराची संधी आणि लहान उद्योगांची वाढ होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे. यासह फौंड्री हब कोल्हापूरसह सांगली, सातारा या जिल्ह्यांच्या औद्योगिक विकासातील एक गाईल्ड स्टोन ठरणार आहे. तर यामुळे वस्त्रोद्योगच्या धर्तीवर वीज दर आणि व्याजामध्ये सवलत मिळणार आहे. या फौंड्री हबमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह आसपासच्या जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होणार आहे. त्यामुळे फौंड्री उद्योगांच्या विस्तारासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला फौंड्री हब घोषित करावे अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली. त्यासही बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कन्व्हेन्शन सेंटर प्रकल्पाचे कामकाज तात्काळ सुरु करा असे आदेशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
कोल्हापूर शहरात कन्व्हेन्शन सेंटर (परिषद केंद्र) निर्मिती होण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून, यास मंजुरीही देण्यात आली आहे. परंतु, प्रस्तावित आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष कामास सुरवात झाली नसून, कन्व्हेन्शन सेंटरच्या कामास तातडीने सुरवात व्हावी अशी मागणी क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. त्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कन्व्हेन्शन सेंटर स्थापनेची प्रक्रिया अंतिम करून तातडीने काम सुरु करण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीत राज्यातील सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होण्यासाठी राज्यातील १२३ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुरू असणारी प्रक्रिया गतिमान करून दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास नाही अशा सूचना मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रण ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असून पूर नियंत्रणासाठी एमआरडीपी प्रकल्पास तातडीने निधी उपलब्ध होऊन कामास सुरुवात होणे गरजेचे आहे. यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ कडे उपलब्ध असणाऱ्या निधीतून २५ टक्के निधी खर्च करण्यास मान्यता द्यावी व बँकेचा निधी प्राप्त होताच, रक्कम कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला रेट्रो ऍक्टिव्ह फायनान्सिंगद्वारे परत करता येईल. त्यामुळे पूर नियंत्रणाचा एमआरडीपी प्रोजेक्ट तातडीने सुरू करणे शक्य होईल, अशी मागणी र क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. त्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्यता देत निधी वितरणासाठी आणि प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक कामास तातडीने सुरु करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल चहल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शर्मा, प्रकल्प संचालक सुशील खोडवेकर, सहा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रविंद्र कुलकर्णी, पिरामल फौंडेशनचे सौरभ जोहरी, गोखले इन्स्टिट्यूट पुणेचे अजित रानडे आदी उपस्थित होते.