महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवत असलेल्या सगळया शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करण्याचे कुठेही आदेश नाहीत. तेव्हा सरसकट या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये. तेव्हा अशा शिक्षकांना टीईटीतून सवलत मिळावी यासाठी शिक्षक संघटना सरसावल्या. मंत्री, आमदार, खासदारांना निवेदने दिली जात आहेत. लोकप्रतिनिधींनीही शिक्षकांची बाजू घेत सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी सरकारकडे करत आहेत.
 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कोल्हापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा २०१३ पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या वरती अन्याय करणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळामध्ये या विषयावरती सखोल चर्चा करून यातून सर्व शिक्षकांना कोणत्याही परिस्थितीत सवलत मिळवून देणार, आपण कोणीही घाबरून जाऊ नये. कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार आपल्या बाजूने उभे राहिल. अशी ग्वाही मंत्री आबिटकर यांनी दिली. शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर, प्रभाकर कमळकर, हरिदास वर्णे, सुनील शिंदे, शिवाजी बोलके, एकनाथ गिलबिले, बळीराम तानवडे, एकनाथ आजगेकर, सुभाष नाईक, सदाशिव दिवेकर, अनुष्का गोवेकर, अनिल गोवेकर, अरविंद पाटील, विनायक चौगले. अर्जुन पाटील आदींचा समावेश होता. शिक्षक समितींने केंद्रींय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना निवेदन दिले.

काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या सर्व शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षकांमध्ये मानसिक तणाव वाढत असून आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. राज्य सरकारने तत्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असे पत्र आमदार पाटील यांनी मंत्री भुसे यांना पाठविले आहे.

शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष मुंबई शिक्षक आमदार ज मो अभ्यंकर यांची राज्याचे शिक्षण आयुक्त पुणे,शिक्षण संचालक (प्राथमिक - माध्यमिक)पुणे, व शिक्षण संचालक प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या बरोबर शिक्षक सेना पदाधिकाऱ्यांची पुणे आयुक्तालय येथे पंधरा सप्टेंबर रोजी बैठक बोलावली आहे. राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक संबंधी ही बैठक महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे शिक्षक सेनेचे संतोष आयरे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पनवेल येथे झालेल्या बैठकीत सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करणे अन्यायकारक असल्याचा ठराव केला आहे. महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीने समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी टीईडी अनिवार्य करण्याच्या विरोधात उत्तर प्रदेशने पुनर्विचार याचिका दाखल केली . असून त्याची सुनावणी सोळा सप्टेंबरला  होणार आहे तामिळनाडू सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे . मग महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा सवाल केला. यासंदर्भात खासदार ;आमदारांना पत्रे दिलेली आहेत तथापि आपले शासन अजून हालचाल करत नाही म्हणून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सर्व शिक्षकांची सहयांची मोहीम सुरू केली आहे . ‘सर्व शिक्षकांचा एकच नारा ! महाराष्ट्र शासन याचिका दाखल करा " असा नारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट, शिक्षक संघ थोरात गट, पुरोगामी शिक्षक संघटना, खासगी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघानेही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे.