महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवत असलेल्या सेवेतील सर्वच शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील हा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश रद्द करावा यासाठी राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी ही मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट) राज्य सल्लागार राजाराम वरुटे, संभाजी बापट, राजमोहन पाटील,  प्रशांत पोतदार, बाजीराव कांबळे, हातकणंगले तालुका अध्यक्ष अनिल चव्हाण, शिवाजी चौगुले,  पोपट पाटील, दत्तात्रय एकशिंगे, अनिल कंगने, विजय मालाधारी, विजय माने आदींच्या शिष्टमंडळाने यासंबंधी खासदार धैर्यशील माने यांची भेट घेऊन  वस्तुस्थिती मांडली होती. त्यानुसार खासदार माने यांनी रविवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर शिक्षकांच्या भावना मांडल्या. त्यावर शिक्षणमंत्री भुसे यांनी, टीईटीसंबंधी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसात सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेऊ असे आश्वस्त केले.

सुप्रीम कोर्टाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी, अनुदानित या सर्व शाळेतील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य केली आहे. आणि सेवेतील शिक्षकांनी येत्या दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण बंधनकारक केले आहे, जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. शिवाय सेवेतील शेवटचे पाच वर्षे शिल्लक असलेले जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना पदोन्नती व वेतनवाढ मिळणार नाही असे म्हटल आहे. हा सारा प्रकार शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक सगळया पदव्या, प्रशिक्षण पूर्ण करुन सगळेजण शिक्षकी पेशामध्ये कार्यरत आहेत. हजारो शिक्षकांची २५ ते ३० वर्षे सेवा झाली आहे. मात्र आता टीईटी बंधनकारक केल्यामुळे अनेकांच्या नोकरीवर परिणाम संभवत आहे या साऱ्या बाबी खासदार माने यांनी शिक्षकातर्फे मांडल्या. तरी सुप्रीम कोर्टाने प्राथमिक शिक्षकांना यामधून वगळावे, अनिवार्य केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसंबंधी पुनर्विचार करावा यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा असे माने यांनी सांगितले. तेव्हा मंत्री भुसे यांनी दोन दिवसात उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेऊन होईल असे स्पष्ट केले.