लोकराजा वकील मंडळ तर्फे प्रेस नोट
“शिवाजी विद्यापीठ विरुद्ध अभिषेक मिठारी यांनी दाखल केलेल्या केस मधे केलेली मागणी
शिवाजी विद्यापीठाने मान्य केले बाबत”
“ विद्यापीठ प्रशासनास नियम – नियमावलिंचे हँडबुक तयार करावे लागले.”
“आता उपलब्ध होणार विद्यापीठ नियम – नियमावलिंचे पहिलेवाहिले हँडबुक”
1. लोकराजा वकील मंडळ तर्फे तज्ञ संचालक आणि शिवाजी विद्यापीठचे सीनेट सदस्य अभिषेक मिठारी यांनी शिवाजी विद्यापीठ विरुद्ध दिवाणी दावा दाखल केला आणि यात विरुद्ध पक्ष म्हणून शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्रभारी कुलगुरू आणि रजिस्ट्रार यांना पक्षकार केले गेले. सदर दावा याच वर्षी २३ जानेवारी २०२४ रोजी दाखल करण्यात आला आणि अवघ्या ७ महिन्यात लोकराजा वकील मंडळ तर्फे तज्ञ संचालक आणि शिवाजी विद्यापीठचे सीनेट सदस्य अभिषेक मिठारी यांनी केलेली मागणी विद्यापीठ यांनी मान्य केली.
2. सदर केस मधे वकील म्हणून एड रविराज बिर्जे यांनी बाजू मांडली. त्याना सहकार्य लोकराज वकील मंडळ यांचे अध्यक्ष एड योगेश सावंत, उपाध्यक्ष एड जयसिंग देसाई आणि सचिव एड कार्तिक पाटील यांचे लाभले.
3. काय होती मागणी (दावा विषय)
a. विशिष्ठ दिलासा अधिनियम आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अन्वये शिवाजी विद्यापीठ विरोधात आदेश पारित करावा की त्यानी हँडबुक (नियम आणि परिनियम) उपलब्ध करुन द्यावे.
4. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १४(६)(इ) अन्वये हँडबुक (नियम आणि परिनियम) उपलब्ध करुन देणे आणि ते अद्ययावत ठेवणे हे कोणत्याही सार्वजनिक विद्यापीठ यांस बंधनकारक आहे. परंतु शिवाजी विद्यापीठ यांनी १९९३ पासून असे कोणतेही हँडबुक (नियम आणि परिनियम) उपलब्ध करुन दिले नाही आणि ते अद्ययावत ठेवले नाही.
5. हँडबुक म्हणजे नेमके काय असते?
a. ज्या प्रमाणे देश संविधान नुसार चालतो, त्याचप्रमाणे कोणतेही विद्यापीठ हे हँडबुक (नियम आणि परिनियम) अन्वये चालवले जात असते. विद्यापीठ कसे चालवावे याचे नियम म्हणजे हँडबुक असे आपण ढोबळ मानाने म्हणू शकतो.
b. हँडबुक मधे साधारण २२ प्रकारचे हेडिंग् असतात आणि प्रत्येक हेडिंग अंतर्गत असंख्य उपनियम असतात. उदा
i. नवीन विभाग कसे सुरू करावेत
ii. विभागातील विविध नियम नियमावली
iii. विद्यार्थी हिताच्या योजना व इतर नियमावली
iv. प्राध्यापक हिताच्या योजना व इतर नियमावली
v. महाविद्यालय हिताच्या योजना व इतर नियमावली
vi. नवीन महाविद्यालये कशी सुरू करावीत
vii. विद्यापीठ बैठक मधे कामकाज कसे चालवावे
viii. पदव्या कशा द्याव्यात
ix. आलेल्या निधीचा वापर कसा करावा
x. परीक्षेचे वेळी गैर प्रकार कसे टाळावेत.
xi. निवडणुका कशा घ्याव्यात
xii. विद्यार्थी तक्रार निवारण कसे करावे.
xiii. महाविद्यालय तपासणी कशी करावी
xiv. इत्यादी २२ हेडिंग
6. लोकराजा वकील मंडळ तर्फे तज्ञ संचालक आणि शिवाजी विद्यापीठचे सीनेट सदस्य अभिषेक मिठारी यांनी गेली दीड वर्ष हँडबुक तयार करावे असा पाठपुरावा केला. अगदी मुख्यमंत्री, राज्यपाल याना पत्रे काढली तसेच सिनेट मीटिंग मधे देखील संघर्ष केला. परंतु विद्यापीठ यांनी कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. याचा सव्वीस्तर वृत्तांत खालील प्रमाणे
a. पहिल्या अधिसभेत या विषयावर स्थगन प्रस्ताव आणला परंतु प्रशासनाने तो नाकारला
b. दुसऱ्या अधिसभेत या विषयावर प्रश्नोत्तराच्या सभेत प्रशासन उघडे पडले.
c. तिसऱ्या अधिसभेत या विषयावर दोन ठराव आणले.
d. अनेकवेळा प्रशासनास, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना पत्रे काढली.
e. 12/04/2023 रोजी अभिषेक मिठारी यांनी परिनियम आणि विनिमय असणारे हँडबुक मिळविण्यासाठी आरटीआय अर्ज दाखल केला. त्याला 11/05/2023 रोजी असे उत्तर मिळाले की
“शिवाजी विद्यापिठात परिनियम, विनियमांचे एकत्रित पुस्तक उपलब्ध नाही.”
f. विद्यापीठ वतीने दिलेली सदर माहिती ही धक्कादायक अशी होती. पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थी, विभाग आणि संलग्न महाविद्यालये इत्यादींचे भवितव्य पाहता हँडबुक नसणे आणि त्याचे अद्ययावतीकरण आणि त्यानंतरची अनुपलब्धता पाहता शिवाजी विद्यापीठ कोणत्या वेदनादायक परिस्थितीमध्ये चालवले जात आहे याची कल्पनाच करता येत नाही.
g. कुलगुरू, प्रभारी कुलगुरू, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, रजिस्ट्रार यांनी कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही आणि यास्तव लोकराजा वकील मंडळ तर्फे तज्ञ संचालक आणि शिवाजी विद्यापीठचे सीनेट सदस्य अभिषेक मिठारी याना शिवाजी विद्यापीठ योग्य प्रकारे चालवून त्यात शिकणाऱ्या ५ लाख विद्यार्थी वर्गाच्या आणि विभागांच्या भवितव्यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
7. दिवाणी दावा २३ जानेवारी २०२४ रोजी दाखल करण्यात आला आणि त्यास नियमित दिवाणी दावा ७८/२०२४ असा क्रमांक मिळाला. सदर दावा मेहेरबान रजपूत कोर्टात (दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कोल्हापूर) चालला. कोर्टातील वृत्तांत पुढील प्रमाणे
a. सदर कामात शिवाजी विद्यापीठ वतीने आदरणीय एड संतोष शहा यांनी वकीलपत्र घातले.
b. सीनेट सदस्य अभिषेक मिठारी यांनी केलेली मागणी मान्य न करता शिवाजी विद्यापीठ यांनी केस लढवण्याची तयारी दर्शवली.
c. सीनेट सदस्य अभिषेक मिठारी आणि त्यांचे वकील एड रविराज बिर्जे यांनी वारंवार मागणी केली की “हँडबुक द्या, आम्ही त्वरित केस मागे घेतो”. परंतु शिवाजी विद्यापीठ यांनी मागणी मान्य केली नाही व केस लढण्याची तयारी दर्शवली.
d. किंबहुना धक्कादायक असे की शिवाजी विद्यापीठ यांनी असा अर्ज केला की, अभिषेक मिठारी हे स्वतः सिनेट मेंबर असल्याने त्याना स्वतःच्या विद्यापीठ विरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करता येणार आणि यास्तव केस काढून टाकावी. यास मिठारी यांनी म्हणणे दिले आणि तीव्र आक्षेप घेतला आणि त्यांचे वतीने एड रविराज बिर्जे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आदरणीय कोर्टाने शिवाजी विद्यापीठ यांचा अर्ज खर्चासहित नामंजूर केला आणि मिठारी हे जरी सिनेट मेंबर असले तरी त्याना शिवाजी विद्यापीठ विरुद्ध दावा दाखल करायचा अधिकार आहे असा आदेश पारित केला.
e. तदनंतर शिवाजी विद्यापीठ याना कळुन चुकले की त्याना आता हँडबुक द्यावे लागेल आणि केस लढण्यात अर्थ नाही आणि त्यामुळे त्यानी हँडबुक तयार करुन अद्ययावत करणेची तयारी दर्शवली.
f. दिनांक ०४/०७/२०२४ रोजी शिवाजी विद्यापीठ यांनी कोर्टात हँडबुक सादर केले. त्याची प्रत २०/०७/२०२४ रोजी मिठारी याना कोर्टात प्राप्त झाली. हँडबुक शिवाजी विद्यापीठ यांनी उपलब्ध करुन दिलेने मिठारी यांची मागणी मान्य झाली. यास्तव मिठारी यानी दिनांक १९/०८/२०२४ रोजी दावा मागे घेत असले बाबत कोर्टास कळवले.
g. मेहेरबान कोर्टाने दिनांक २५/०९/२०२४ रोजी हँडबुक संदर्भात काही त्रुटी असल्यास पुन्हा दावा करण्याचा हक्क आबाधित ठेवत दावा मागे घेण्याच्या अर्जास मंजुरी दिली.
8. सिनेट मेंबर ने स्वतःचे विद्यापीठ विरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करण्याचा हा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील पहिलाच प्रकार. यापूर्वी सिनेट मेंबर यांनी उच्च न्यायालय मधे केसेस दाखल केल्या पण त्या त्यांच्या अपात्रतेबाबत होत्या, एकही केस हँडबुक बाबत नव्हती.
9. लोकराज वकील मंडळ आणि मिठारी यांचे अनेक विद्यापीठ कर्मचारी, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांनी स्वागत आणि अभिनंदन केले. शिवाजी विद्यापीठ यांनी केस दाखल करायचे आधीच हँडबुक दिले असते तर मिठारी याना केस दाखल करावीच लागली नसती. केस दाखल केल्यावर शिवाजी विद्यापीठ यानी हँडबुक दिले. एक प्रकारे विद्यापीठावर नामुष्की ओढवली.
10. आमची मागणी काय आहे?
विद्यापीठाने येथून पुढे त्रुटी विरहित हँडबुक तयार करावे व जसजसे नवीन नियम परिनियम बनतील तसे ते अपडेट/ अद्यावत करीत जावे व अधिकार मंडळ सदस्यांच्या मागणीनुसार ते त्वरित उपलब्ध करून दिले जावेत. अन्यथा कोर्ट आदेशानुसार आमचा पुन्हा दावा करणेचा हक्क अबाधित असलेने आम्हाला पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल.
“ही केस अधिकार मंडळांच्या लोकशाही हक्कांसाठी लढली गेली होती. अधिकार मंडळातील सदस्यांना या हँडबुक द्वारे नियम नियमावलीची माहिती व्हावी. त्यातून सभागृहाचे कामकाज अधिक चांगले चालून गतिमान , कार्यक्षम प्रशासन व्हावे व या प्रशासनावर अधिकार मंडळांचा सम्यक अंकुंश असावा यासाठी हे हँडबुक अत्यंत आवश्यक असलेने सार्वजनिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील लोकशाही टिकवण्याची, प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्याची, त्यात लोकसहभाग, लोकांकुश वाढवण्याची ही लढाई होती त्यात आम्हाला यश आले याचा आम्हाला आज आनंद होत आहे.”
कोल्हापूर
दिनांक २७/०९/२०२४
ॲड. योगेश सावंत ॲड. रविराज बिर्जे ॲड. अभिषेक मिठारी ॲड. अजित पाटील.
ॲड. कार्तिक पाटील ॲड. जयसिंग देसाई. ॲड. सिद्धी दिवाण. ॲड. अंकिता त्रिभुवने