महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : टीईटी अनिवार्य करण्याचा निर्णय कार्यरत शिक्षकांना अन्यायकारक ठरणारा आहे. केंद्राने तातडीने या प्रश्नाकडे लक्ष देत हस्तक्षेप करावा व केंद्र सरकारमार्फत न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी ” अशी  मागणी शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात  केली. देशभरातील लाखो शिक्षकांवर नोकरीच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.  दरम्यान, टीईटीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, शिक्षक संघटना आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना यांनी उद्या (ता. ५) राज्यभर शाळा बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे खासदार माने म्हणाले, “टीईटी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा काही हजारांचा नव्हे, तर तब्बल २५ लाख कार्यरत शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यावर टीईटी प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र आता ५३ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना अनिवार्यपणे टीईटी देणे म्हणजे विद्यमान शिक्षकांच्या सेवाशर्तींवर घाला आहे. हे केवळ अव्यवहार्य नव्हे तर सरळ अन्यायकारक आहे.” केंद्र सरकारने शिक्षकांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी द्यावी आणि त्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न निकाली काढणारा निर्णय घ्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली. त्यामुळे खासदार माने यांच्या या मागणीमुळे आता केंद्र सरकारची आगामी भूमिका काय असेल, याकडे देशभरातील शिक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.