महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनधी, कोल्हापूर : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये प्रभावी, सुसूत्र व एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने  स्वतंत्र 'कार्यबल गट (टास्क फोर्स ) स्थापन केले आहे. या समितीचे अध्यक्ष क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती आहे. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यासंबंधी आदेश काढला आहे. 

केंद्र सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान राज्यातील विद्यापीठांना क्रेडिट ट्रान्सफर, मल्टीपल इंन्ट्री एक्झिट, ओजीटी इंटरर्नशिप, युनिफॉर्म अॅकेडमिक कॅलेडर सह अनेक शैक्षणिक, प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच धोरणात्मक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने सदर कार्यबल गटाची स्थापना केली आहे.

सदस्य म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावचे कुलगुरू डॉ. व्ही.एल. महेश्वरी, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत यांचा समावेश आहे. तसेच संचालक उच्च शिक्षण पुणे विभाग, संचालक तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य हे देखील या समितीचे सचिव आहेत. शिक्षण तज्ज्ञ भरत अमळकर, निवृत्त प्राचार्य डॉ. अनिल राव हे सदस्य आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू सदस्य सचिव आहेत.  कार्यबल गटाची प्रमुख कार्यकक्षेत चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वर्षाच्या पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया साठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आहे. राज्यभर 'एकसमान शैक्षणिक कॅलेंडर' लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, विद्यार्थ्यांच्या एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात स्थलांतरणासाठी नियमावली तयार करणे, चार वर्षीय पदवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या पीएचडी प्रवेशाबाबत नियम ठरवणे, विद्यार्थी, शिक्षक व संस्थाचालकांसाठी 'मदत कक्ष' यंत्रणा उभी करणे, प्राध्यापकांसाठी फॅकल्टी डेव्हलपमपेंट प्रोग्रॅम  आयोजित करण्यासंबंधी विद्यापीठाला सूचना देणे, दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल  सादर करावा लागणार आहे.