महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर परिसर, मणिकर्णिका कुंड, नगारखाना इमारत आणि गरुड मंडप बांधकाम इत्यादी ठिकाणी राज्य पुरातत्त्व विभाग पुणे यांच्यामार्फत जतन व संवर्धनाची कामे सुरू आहे. मंदिर संवर्धनाच्या पहिल्या टप्प्यात मंदिराच्या आतील ओवऱ्यासहीत विविध कामांचा समावेश आहे. या कामांमध्ये त्रुटी व नियमबाह्य कामे होत असल्याबाबत विविध संघटना, व्यक्ती आणि भाविकांनी तक्रारी केली आहेत. या  अनुषंगाने २२ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती कोल्हापूर डॉ. विजय राठोड यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती स्थापन केली आहे.

या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, तर सदस्य म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतिकुमार मिरजकर, नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक चंद्रशेखर दिघावकर, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक शशिकांत निंबाळकर व शिवाजी विद्यापीठाचे इतिहास विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. अवनिश पाटील यांचा समावेश आहे.   मंदिर परिसरात प्रत्यक्ष कामकाजाची पाहणी करून सुरू असलेल्या जतन व संवर्धन कामांची तपासणी करावी,  प्राप्त तक्रारी व निवेदनांमधील मुद्द्यांची प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान पडताळणी करावी, राज्य पुरातत्त्व विभाग, पुणे यांच्या लागू असलेल्या नियम, निष्कर्ष व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामांची तपासणी करावी, आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी व तक्रारदार यांचे म्हणणे ऐकून त्याची नोंद घेणे अशी समितीची कार्य रचना ठरली आहे.
या कामांबाबत विविध संघटना, भाविक यांनी दिलेल्या निवेदनातील मुद्दे व पुरातत्त्व विभागाकडील मंदिर जतन संवर्धन कामातील मार्गदर्शक तत्वे कार्यारंभ आदेशातील अटी व शर्ती या संपूर्ण बाबींचा सखोल अभ्यास करून निष्कर्ष व शिफारशींसह सविस्तर अहवाल तातडीने या सादर करावा, समितीतील सर्व सदस्यांनी संयुक्तिक समन्वयाने स्थळ पाहणी करावी. देवस्थान व्यवस्थापन समितीने व पुरातत्व विभागाने समितीस आवश्यक ती माहिती पुरवावी. समितीस आवश्यक वाटेल तेव्हा आवश्यक त्या यंत्रणांना बैठकीस व स्थळ भेटीस बोलवता येईल, चालू असलेली कामे नियमाप्रमाणे चालू आहेत किंवा कसे याबाबत प्रत्यक्ष स्थळ भेटी देऊन खातर जमा करावी व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी आदेश दिला आहे.