महाराष्ट्र न्यूज वन : अन्यायकारक संचमान्यता धोरणाविरोधात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर सोमवारी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात संच मान्यतेचा निर्णय मागे घ्या अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला

 उच्च माध्यमिक स्तरावरील अन्यायकारक संचमान्यता धोरणाविरोधात शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर आणि कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघ यांच्या वतीने टाळे ठोक आंदोलन करण्यात आले.  या आंदोलनात शासनाच्या प्रस्तावित संचमान्यता मसुद्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला.  राज्यातील सुमारे ८ ते १० हजार शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता असून अनेक पूर्णवेळ शिक्षक अर्धवेळ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम करणारे निकष तातडीने रद्द करून प्रचलित निकषांनुसार संचमान्यता करावी, अशी जोरदार मागणी  कौस्तुभ गावडे यांनी केली.  या आंदोलनास कोल्हापूर, सातारा,  सांगली जिल्हयातील विविध शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दिला होता.

या आंदोलनात कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाचे सहसचिव  दिलीप शितोळे, सातारा जिल्हा शिक्षक संघाचे  सचिव  गोविंद वाघ,   बापू दाभाडे यांनी मनोगते व्यक्त केली. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष  आण्णासाहेब बागडी, सातारा शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष  सुनील शिंदे, सांगली जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष  सुरेश भिसे, श अभिजीत दुर्गी , श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे सातारा विभागप्रमुख  शशिकांत काटे, सांगली सहविभागप्रमुख प्राचार्य डॉ.सुरेश पाटील, प्राचार्य डॉ.एल.जी.जाधव, प्राचार्य डॉ.अनिल पाटील,  प्रकाश हाके, प्रा.रवी जाधव,  हितेंद्र साळुंखे उपस्थित होते.  

प्रस्तावित संचमान्यता मसुद्यामध्ये ४५ मिनिटांची तासिका ४० मिनिटांची करण्याचा निकष सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे उपलब्ध तासिकांच्या गणनेत बदल होऊन मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. तसेच विज्ञान शाखेतील एका बॅचची विद्यार्थीसंख्या २० वरून ३० करण्याचा प्रस्ताव असल्याने विज्ञान शाखेतील शिक्षकांच्या पदांवरही परिणाम होणार असल्याचे  गावडे यांनी स्पष्ट केले.

या आंदोलनादरम्यान अन्यायकारक संचमान्यता तातडीने रद्द करावी, वस्तुनिष्ठ निकषांवर फेरआढावा घ्यावा, कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि शिक्षण उपसंचालक स्तरावर प्रचलित निकषांनुसार पारदर्शक ऑनलाईन संचमान्यता प्रक्रिया राबवावी, शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेसोबतच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि संस्थांच्या प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेऊन शासनाने प्रस्तावित संचमान्यता धोरणात तातडीने सुधारणा करावी, अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.