जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया रद्द, नव्याने आरक्षण निघणार !
schedule05 Aug 22 person by visibility 997 categoryजिल्हा परिषद
निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आदेश महाराष्ट्र न्यूज 1 प्रतिनिधी, कोल्हापूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ च्या प्रभागरचनेनुसारच होईल या राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यासंबंधी आदेश काढला आहे. यामुळे आता पूर्वी जाहीर झालेली मतदारसंघ रचना, वाढीव मतदारसंघ, वाढलेल्या सदस्यांच्या जागा ही सगळी प्रक्रिया रद्द होणार आहे. शिवाय आरक्षण प्रक्रिया रद्द झाली आहे. निवडणूक आयोगानेही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याविषयी आदेश दिलेले आहेत.
आता २०१७ च्या प्रभागरचनेनुसार जिल्हा परिषद सदस्य संख्या व प्रभाग रचना असणार आहे. शिवाय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यासाठी नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे.राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशानुसार सरकारचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी हा अध्यादेश काढला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्याविषयी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, ‘जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यामधील सभासदांच्या जागांची आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली असेल किंवा पूर्ण केली असेल तेथे अशी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. आणि या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नव्याने करण्यात येईल’.
२०१७ च्या प्रभागरचनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याच्या राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार सध्याची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत निघेल. शिवाय मतदारसंघांची संख्या व रचना २०१७ प्रमाणे राहील असे स्पष्ट झाले.
कोल्हापूर महापालिकेची सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रकिया रद्द करण्यात आली आहे. सरकारने, महापालिकेची सदस्य संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय यापूर्वी जाहीर झालेले आरक्षण रद्द झाले आहे. महापालिका निवडणूक एक सदस्यीय प्रभाग रचना होणार की चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार हे अद्याप स्पष्ट नाही. दरम्यान शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांत फेरबदल केले आहेत.