महाराष्ट्र न्यूज वन : शिक्षकांना लावण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे, प्रशिक्षणाचा गाजावाजा, अहवालांचा भडिमार अशा चक्रामध्ये सध्याचे शिक्षण व्यवस्था अडकले आहे. हिंगोली येथे तर एका शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेने वेळेत माहिती न दिल्यामुळे उपोषण केल्याचा प्रकार ताजा आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कोल्हापूर शाखेचे  जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर यांनी केलेला ऊहापोह. त्यांच्याच शब्दांमध्ये

" हिंगोली येथील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी अंतुली नगर शाळेसमोर शाळेने मागितलेली माहिती वेळेत न दिल्याच्या कारणावरून उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
एका शिक्षणाधिकाऱ्याने स्वतःच्या अधिपत्याखालील शाळेविरुद्ध अशा प्रकारे उपोषण करणे हे अभूतपूर्व पाऊल मानले जात आहे. घटना केवळ एका शाळेपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेतील वाढत्या प्रशासकीय दबावाचे प्रतिबिंब आहे. आज शिक्षकांना वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापेक्षा विविध ॲप्स, पोर्टल्स आणि अहवाल सादर करण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतवून ठेवले जात आहे. परिणामी, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शिक्षकांचे मनोबल या दोन्ही गोष्टींवर परिणाम होत आहे.

शिक्षक संघटनांनी यापूर्वीही “आम्हाला शिकवू द्या” या घोषवाक्याखाली महाराष्ट्रभर आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाचा उद्देश हा होता की शिक्षकांना अध्यापनाचे स्वातंत्र्य द्यावे, अनावश्यक माहिती संकलनाचा ताण कमी करावा आणि शिक्षणाला पुन्हा केंद्रस्थानी आणावे.आज पुन्हा एकदा हीच मागणी अधोरेखित झाली आहे.
समाजाने आणि शासनाने या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून, “शिक्षकांना शिकवू द्या” या आंदोलनाचा आवाज पुन्हा ऐकावा, अशी भावना शिक्षकवर्गातून व्यक्त होत आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शिक्षक आणि पालक यांनी मत व्यक्त केले आहे की — “जर शिक्षणाधिकारीच उपोषणाला बसत असतील, तर शिक्षणव्यवस्थेतील संतुलनच बिघडले आहे. शिक्षकांना शिकवू द्या या आंदोलनाचाच आवाज पुन्हा एकदा उमटला आहे आता शासनाने ,समाजाने आणि न्यायालयानेही हस्तक्षेप करून शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून द्यावे.”
शिक्षक समाजाच्या घडणीचे शिल्पकार आहेत, त्यांना अहवालांच्या साखळीत अडकवणे ही शिक्षणासाठी घातक प्रवृत्ती ठरू शकते. या घटनेने राज्यातील शिक्षणाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. गोरगरिबांचे शिक्षण संपवण्याचा प्रशासकीय अधिकारी प्रयत्न करत आहेत की काय असा प्रश्न समाजातून येत आहे